Глава "Ростеха" Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о его недвижимости, опубликованное в феврале. Чемезов заявил, что его квартира не стоит 5 млрд рублей.
"Мою квартиру московскую тут оценили в сумасшедшие деньги - в пять миллиардов. Если кто-то готов мне заплатить пять миллиардов, я ему прямо сейчас готов отдать ключи и сказать: все, давайте деньги. Таких денег она не стоит", - заявил глава госкорпорации.
Согласно расследованию ФБК, квартира Чемезова находится на верхних этажах здания гостиницы "Москва" на Охотном ряду, записана на его жену и имеет суммарную площадь 1434 квадратных метров.
"Мы оценили ее в пять миллиардов рублей, исходя из этого объявления, - ссылались авторы расследования на консалтинговую компанию Blackwood. - Пересчитали просто метраж. Но на самом деле мы еще поскромничали".
По версии ФБК, квартира была внесена в декларацию жены Чемезова как два нежилых помещения по 700 метров.
Глава "Ростеха" назвал расследование домыслами. "Когда это появилось, я даже не стал ни отвечать, ни писать, ни звонить - зачем? Если ты начинаешь оправдываться, значит, ты в чем-то виноват. Быть под огнем критики, часто неоправданной, когда ты занимаешь такой пост, - это нормально. Отношусь к этому спокойно", - сказал Чемезов в интервью РБК.
"Я руковожу успешной компанией, и у меня хорошая зарплата, - добавил он. - Я не занимаюсь накопительством. Не складирую деньги в углах. Яхт и самолетов у меня нет. Есть хороший большой дом, где мы живем с семьей. Есть большая квартира… Я не собираюсь дворцы строить, да и необходимости такой нет. Того, что у меня есть, вполне достаточно".
При этом глава "Ростеха" в публикации РБК не упоминает, что квартира находится в гостинице "Москва" рядом с Кремлем. О том, почему квартира она в декларацию как нежилые помещения, как это утверждается в расследовании ФБК, Чемезов также не уточнил.
Согласно декларации Чемезова, его доход за 2018 год превысил 332 млн рублей, его супруги - 181 млн рублей. В собственност главы "Ростеха" числятся четыре земельных участка общей площадью около 70 тыс. квадратных метров, три жилых дома, квартира и нежилые помещения.
Monday, September 16, 2019
Thursday, September 5, 2019
英国放长线钓大鱼 破获史上最大海洛因案
在英国东南沿海的萨福克郡，一艘前往荷兰的集装箱船临时停靠小港费利克斯托。货物单上的登记的是毛巾，浴袍等家庭日用品。
但英国国家反犯罪局（NCA）的官员拦截了这艘货轮，对货物进行突击搜查，在一个集装箱里发现了近1.3吨海洛因，价值1.2亿英镑。这是英国有史以来一次性查获毒品最多的行动。
2019年8月2日，国家反犯罪局在费利克斯托韦码头已经展开过一次突击搜查行动，也发现了价值4千万英镑的海洛因，重达约400公斤。
在8月30日这次查获的海洛因中，发现一些海洛因块，每块重1公斤。它们被缝合藏在一些毛巾里。英国边境检查人员花了6个小时才搬出所有毒品，总重量达1297公斤。
在将毒品运下船后，英国警察并没有声张，而是将集装箱放回船上，该船继续驶至荷兰安特卫普的目的地，两天后停靠在那里。
集装箱随后被卡车运送到荷兰港口城市鹿特丹的一个仓库，抵达那里后，警察在卸货过程中逮捕了4名男子。
英国国家反犯罪局负责调查的副局长马特·霍恩称，这次缉毒行动不仅创下了英国海洛因缉获量的纪录，也是欧洲有史以来一次性缉获最多的海洛因。
霍恩还说，这次和其他近期缴获的毒品量规模之大表明，英国反犯罪面临的威胁非常之大。
他指出，可以肯定其中一些毒品最终将在英国销售，助长暴力、偷盗等各种犯罪案件。
2019年初，英国政府的一份报告显示，英国吸食强效可卡因的人数急剧上升。
与此同时，警方同年也加强了对毒品犯罪的打击，包括打击切断毒品贩卖与吸食从城市向乡镇扩散的渠道。
但英国国家反犯罪局（NCA）的官员拦截了这艘货轮，对货物进行突击搜查，在一个集装箱里发现了近1.3吨海洛因，价值1.2亿英镑。这是英国有史以来一次性查获毒品最多的行动。
2019年8月2日，国家反犯罪局在费利克斯托韦码头已经展开过一次突击搜查行动，也发现了价值4千万英镑的海洛因，重达约400公斤。
在8月30日这次查获的海洛因中，发现一些海洛因块，每块重1公斤。它们被缝合藏在一些毛巾里。英国边境检查人员花了6个小时才搬出所有毒品，总重量达1297公斤。
在将毒品运下船后，英国警察并没有声张，而是将集装箱放回船上，该船继续驶至荷兰安特卫普的目的地，两天后停靠在那里。
集装箱随后被卡车运送到荷兰港口城市鹿特丹的一个仓库，抵达那里后，警察在卸货过程中逮捕了4名男子。
英国国家反犯罪局负责调查的副局长马特·霍恩称，这次缉毒行动不仅创下了英国海洛因缉获量的纪录，也是欧洲有史以来一次性缉获最多的海洛因。
霍恩还说，这次和其他近期缴获的毒品量规模之大表明，英国反犯罪面临的威胁非常之大。
他指出，可以肯定其中一些毒品最终将在英国销售，助长暴力、偷盗等各种犯罪案件。
2019年初，英国政府的一份报告显示，英国吸食强效可卡因的人数急剧上升。
与此同时，警方同年也加强了对毒品犯罪的打击，包括打击切断毒品贩卖与吸食从城市向乡镇扩散的渠道。
Tuesday, August 27, 2019
ЕСПЧ удовлетворил жалобу Магнитского спустя 10 лет после его смерти
Европейский суд по правам человека постановил, что Россия нарушила права юриста британского инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, умершего в 2009 году в СИЗО "Матросская тишина". Согласно решению ЕСПЧ, Россия должна выплатить заявителям 34 тысячи евро.
Первая жалоба в ЕСПЧ была подана самим Магнитским за несколько месяцев до смерти, а затем разбирательство продолжили его супруга и мать.
Сергей Магнитский оказался в следственном изоляторе в 2008 году. Он был арестован по подозрению в том, что помогал уклоняться от уплаты налогов главе инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру. Магнитский же утверждал, что раскрыл махинации, которые позволяли высшим чинам МВД фиктивно возвращать из казны НДС и выводить средства из российского бюджета за границу. По его оценкам, таким образом могли быть похищены 5,4 млрд рублей.
В ноябре 2009 года Магнитский умер в СИЗО. Назначенная Следственным комитетом экспертиза пришла к выводу, что причиной смерти стало сочетание болезней, которые не были своевременно диагностированы, и неоказание медицинской помощи.
В то же время общественная комиссия под руководством правозащитника Валерия Борщева, а также Совет по правам человека при президенте России пришли к выводу, что причиной смерти юриста стали "пыточные" условия содержания и отказ в медицинской помощи.
В июле 2011 года Следственный комитет России предъявил обвинение по статье "халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека" заместителю начальника СИЗО "Бутырка" Дмитрию Кратову. Однако в декабре 2012 года он был оправдан.
Обвинение по статье "причинении смерти по неосторожности" также предъявлялось врачу-лаборанту СИЗО "Бутырка" Ларисе Литвиновой, однако в апреле 2012 года стало известно, что уголовное преследование прекращено за давностью лет.
В 2013 году умершего в СИЗО Магнитского признали виновным в уклонении от уплаты налогов, а дело о его смерти было закрыто.
Первая жалоба в ЕСПЧ была подана самим Магнитским за несколько месяцев до смерти, а затем разбирательство продолжили его супруга и мать.
Сергей Магнитский оказался в следственном изоляторе в 2008 году. Он был арестован по подозрению в том, что помогал уклоняться от уплаты налогов главе инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру. Магнитский же утверждал, что раскрыл махинации, которые позволяли высшим чинам МВД фиктивно возвращать из казны НДС и выводить средства из российского бюджета за границу. По его оценкам, таким образом могли быть похищены 5,4 млрд рублей.
В ноябре 2009 года Магнитский умер в СИЗО. Назначенная Следственным комитетом экспертиза пришла к выводу, что причиной смерти стало сочетание болезней, которые не были своевременно диагностированы, и неоказание медицинской помощи.
В то же время общественная комиссия под руководством правозащитника Валерия Борщева, а также Совет по правам человека при президенте России пришли к выводу, что причиной смерти юриста стали "пыточные" условия содержания и отказ в медицинской помощи.
В июле 2011 года Следственный комитет России предъявил обвинение по статье "халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека" заместителю начальника СИЗО "Бутырка" Дмитрию Кратову. Однако в декабре 2012 года он был оправдан.
Обвинение по статье "причинении смерти по неосторожности" также предъявлялось врачу-лаборанту СИЗО "Бутырка" Ларисе Литвиновой, однако в апреле 2012 года стало известно, что уголовное преследование прекращено за давностью лет.
В 2013 году умершего в СИЗО Магнитского признали виновным в уклонении от уплаты налогов, а дело о его смерти было закрыто.
Monday, August 19, 2019
香港示威：内地舆论攻势高涨，助力港府并争取民意
香港示威已连续超过10周。在香港警方与示威者间暴力升级之际，内地官方主宰的媒体的舆论攻势也在不断加强。
在6月示威相对和平期间，内地基本不见对香港形势的报道。而7月1日部分示威者闯入立法会后， 北京政府对香港的应对措施不断升级。作为中央政府策略的一环，内地媒体报章对香港的报道与措辞越来越激烈。面对提出完全撤回修例、调查警方滥权等诉求的示威者，官方媒体指责他们破坏国家统一，而中国人的“爱国护港”情绪也空前高涨。
制造爱国主义情绪向来是北京政府应对敌对势力的有力武器。在示威者与警方对峙愈发频繁的当下，这既是中央政府为香港政府打气，向示威者发警告，也有分析称是北京下一步行动争取民意。
这股势头在“付国豪”事件达到一个高潮。8月13日周二晚间，中国官方报纸《环球时报》旗下环球网记者付国豪在香港机场示威现场被抗议者绑住双手并殴打，内地网民对此十分愤怒。
当天香港机场连续第二天因为示威而瘫痪。在场一名示威者表示，有人发现付国豪用手机拍摄示威者， 询问其是否为记者时付国豪“拔腿逃跑”，被追上后没有出示记者证，称自己的黄色记者反光衣“是别人给他的”。
示威者称，付国豪之后又用英语向示威者们声称自己为“游客”，但示威者们在他的随身背包里发现一件“我爱香港警察”的T恤，有示威者将他双手绑到机场行李推车上。面对众多媒体镜头与示威者，他说道“我支持香港警察，你们可以打我了”。
被打的付国豪已于8月14日出院。他在14日播出的央视黄金档新闻节目《新闻联播》上表示，自己在香港“遵守了所有作为市民的要求，没有任何违法或者引起争议的行为”。当天早些时间他还向其他媒体表示，没有表明记者身份是为“自保”。
在信息审查极其严格的内地，付国豪的消息在事件发生后很快开始发酵。环球时报总编辑胡锡进在14日凌晨先后通过推特与微博证实付国豪被示威者围困。胡锡进还在微博上称，付国豪被“非法拘押，并遭到非人道的对待”。
环球网之后报道称，付国豪是“英雄”。《环球时报》主办单位、中国最大党报《人民日报》发表评论表示，付国豪是“真汉子”。
“一位关注香港前途命运的记者，遭此非人道待遇，新闻自由何在？法治何在？人性何在？”《人民日报》的愤怒与大陆网民的情绪如出一辙。“你背后有我14亿同胞支持，你不用害怕！”“有队伍去香港打废青吗？我随时候命！”微博上网友这样评论道。
付国豪与另一名被疑为内地公安而遭到类似对待的内地人一同出现在内地两大主要社交媒体平台——微博与微信上，这两起事件在香港也引起广泛关注。但与香港不同，内地媒体上少见对二人事发前后经过的描述。
香港中文大学新闻及传播学院顾问区家麟不认同示威者的做法，但他指出内地媒体在这些事件的报道也是“不全面的”。“大陆一部分媒体其实不是媒体，只是宣传工具，”他说。“它也不是审查，根本就是一种信息的操控。”
在6月示威相对和平期间，内地基本不见对香港形势的报道。而7月1日部分示威者闯入立法会后， 北京政府对香港的应对措施不断升级。作为中央政府策略的一环，内地媒体报章对香港的报道与措辞越来越激烈。面对提出完全撤回修例、调查警方滥权等诉求的示威者，官方媒体指责他们破坏国家统一，而中国人的“爱国护港”情绪也空前高涨。
制造爱国主义情绪向来是北京政府应对敌对势力的有力武器。在示威者与警方对峙愈发频繁的当下，这既是中央政府为香港政府打气，向示威者发警告，也有分析称是北京下一步行动争取民意。
这股势头在“付国豪”事件达到一个高潮。8月13日周二晚间，中国官方报纸《环球时报》旗下环球网记者付国豪在香港机场示威现场被抗议者绑住双手并殴打，内地网民对此十分愤怒。
当天香港机场连续第二天因为示威而瘫痪。在场一名示威者表示，有人发现付国豪用手机拍摄示威者， 询问其是否为记者时付国豪“拔腿逃跑”，被追上后没有出示记者证，称自己的黄色记者反光衣“是别人给他的”。
示威者称，付国豪之后又用英语向示威者们声称自己为“游客”，但示威者们在他的随身背包里发现一件“我爱香港警察”的T恤，有示威者将他双手绑到机场行李推车上。面对众多媒体镜头与示威者，他说道“我支持香港警察，你们可以打我了”。
被打的付国豪已于8月14日出院。他在14日播出的央视黄金档新闻节目《新闻联播》上表示，自己在香港“遵守了所有作为市民的要求，没有任何违法或者引起争议的行为”。当天早些时间他还向其他媒体表示，没有表明记者身份是为“自保”。
在信息审查极其严格的内地，付国豪的消息在事件发生后很快开始发酵。环球时报总编辑胡锡进在14日凌晨先后通过推特与微博证实付国豪被示威者围困。胡锡进还在微博上称，付国豪被“非法拘押，并遭到非人道的对待”。
环球网之后报道称，付国豪是“英雄”。《环球时报》主办单位、中国最大党报《人民日报》发表评论表示，付国豪是“真汉子”。
“一位关注香港前途命运的记者，遭此非人道待遇，新闻自由何在？法治何在？人性何在？”《人民日报》的愤怒与大陆网民的情绪如出一辙。“你背后有我14亿同胞支持，你不用害怕！”“有队伍去香港打废青吗？我随时候命！”微博上网友这样评论道。
付国豪与另一名被疑为内地公安而遭到类似对待的内地人一同出现在内地两大主要社交媒体平台——微博与微信上，这两起事件在香港也引起广泛关注。但与香港不同，内地媒体上少见对二人事发前后经过的描述。
香港中文大学新闻及传播学院顾问区家麟不认同示威者的做法，但他指出内地媒体在这些事件的报道也是“不全面的”。“大陆一部分媒体其实不是媒体，只是宣传工具，”他说。“它也不是审查，根本就是一种信息的操控。”
Friday, August 9, 2019
刘业成返聘：北京“止暴制乱”攻势下，香港警方召回前高官处置“反送中”危机
中国政府公开表态支持香港警队对付反对《逃犯条例》修正案示威后，香港特区政府宣布返聘退休警务处副处长刘业成“处理大型公众活动”。
刘业成自去年11月退休清假，特区政府星期五（8月9日）宣布任命其担任“警务处副处长（特别职务）”，并明确属于“编外职位”，职责还包括协助警务处处长卢伟聪策划中共建政70周年庆祝活动等多项大型行动。
两天前，中国国务院港澳事务办公室主任张晓明公开传达北京决策，称“止暴制乱，恢复秩序”是香港“压倒一切的任务”，“挺特首、挺警队是当前稳定香港局势的关键”。
六月初爆发的“反送中”示威中，抗议者诉求之一为彻查警方滥权滥暴指控。刘业成曾主持处理2014年雨伞运动与2016年旺角冲突，香港民主派政团曾批评任命其担任副警务处长为加深民怨之举。
官方履历显示，刘业成于1984年加入当时之皇家香港警察为督察，主要从事刑事侦查工作，1994年起调任不同部门，包括训练部、警察公共关系科与多个警区。
97香港主权移交后，刘业成于2000年至2003年间被借调香港机场管理局，督办香港国际机场之航空保安服务。2010年，刘业成获晋升为助理警务处长，2013年晋升为高级助理警务处长，2016年10月起出任警务处副处长（行动），2018年11月达香港纪律部队退休年龄57岁。多家香港媒体报道，刘业成原定于本月完成退休前休假，正式离职。
按照香港《基本法》，作为香港警方最高指挥官，警务处处长由行政长官提名中国中央政府任命，且必须由持有香港永久性居民身份证，在外国无居留权之中国公民担任。警务处副处长则不适用于此条文。
刘业成自去年11月退休清假，特区政府星期五（8月9日）宣布任命其担任“警务处副处长（特别职务）”，并明确属于“编外职位”，职责还包括协助警务处处长卢伟聪策划中共建政70周年庆祝活动等多项大型行动。
两天前，中国国务院港澳事务办公室主任张晓明公开传达北京决策，称“止暴制乱，恢复秩序”是香港“压倒一切的任务”，“挺特首、挺警队是当前稳定香港局势的关键”。
六月初爆发的“反送中”示威中，抗议者诉求之一为彻查警方滥权滥暴指控。刘业成曾主持处理2014年雨伞运动与2016年旺角冲突，香港民主派政团曾批评任命其担任副警务处长为加深民怨之举。
官方履历显示，刘业成于1984年加入当时之皇家香港警察为督察，主要从事刑事侦查工作，1994年起调任不同部门，包括训练部、警察公共关系科与多个警区。
97香港主权移交后，刘业成于2000年至2003年间被借调香港机场管理局，督办香港国际机场之航空保安服务。2010年，刘业成获晋升为助理警务处长，2013年晋升为高级助理警务处长，2016年10月起出任警务处副处长（行动），2018年11月达香港纪律部队退休年龄57岁。多家香港媒体报道，刘业成原定于本月完成退休前休假，正式离职。
按照香港《基本法》，作为香港警方最高指挥官，警务处处长由行政长官提名中国中央政府任命，且必须由持有香港永久性居民身份证，在外国无居留权之中国公民担任。警务处副处长则不适用于此条文。
Wednesday, July 31, 2019
Этот изобретатель почти неизвестен, хотя и спас миллионы жизней. В том числе, возможно, и вашу
На борту находились восемь мужчин, три женщины и мальчик, которых, как считается, поглотили воды Бассова пролива между Тасманией и материковой Австралией.
Один из пассажиров, 33-летний миссионер Англиканской церкви преподобный Хуберт Уоррен, летел в свой новый приход в пригороде Сиднея Энфилде. Его супруга Элли и четверо детей собирались последовать за ним на пароходе.
Последним подарком Уоррена своему восьмилетнему сыну Дэвиду был детекторный радиоприемник. Мальчик очень им дорожил.
Дэвид учился в интернате на Тасмании. После уроков мальчик возился с хитроумным прибором, изучая, как он работает. Не забывал он и про коммерческую сторону: сначала брал с одноклассников по пенни за прослушивание трансляций матчей по крикету, а через несколько лет уже и продавал самодельные копии приемника по пять шиллингов штука.
Юный Дэвид был, как теперь говорят, харизматичен. Парень был прекрасным оратором, и члены его семьи, глубоко религиозные люди, прочили ему карьеру евангелического проповедника.
Но этим надеждам не суждено было сбыться. Подарок преподобного Хуберта подтолкнул мальчика к изучению наук.
Как оказалось впоследствии, с большой пользой для миллионов людей.
Еще не достигнув 30-летнего возраста, Дэвид Уоррен получил дипломы университетов Сиднея и Мельбурна, а также степень доктора химических наук Имперского колледжа в Лондоне.
Он занимался ракетными двигателями и поступил на работу в Лабораторию воздухоплавательных исследований, подчинявшуюся министерству обороны Австралии и занимавшуюся конструированием самолетов.
В 1953 году Дэвида назначили членом экспертной комиссии, пытавшейся разгадать трагическую и весьма дорогостоящую загадку: почему главная надежда начинавшейся эры реактивного авиасообщения, первый британский реактивный авиалайнер "Де Хевилленд DH.106 Комета" регулярно попадает в катастрофы?
Он подозревал, что проблема кроется в топливных баках. Однако существовало и множество других версий, а все, с чем могли работать члены комиссии - мертвые тела и груды обломков. Эксперты собрались для всестороннего обсуждения имеющихся данных.
"Люди шумно обсуждали самые разные версии: ошибки пилотирования и подготовки экипажа, отрыв вертикального стабилизатора от фюзеляжа и еще десяток вещей, о которых я не имел ни малейшего представления", - вспоминал Дэвид Уоррен более полувека спустя.
"Я поймал себя на том, что думаю о портативном магнитофоне, который видел на торговой выставке в Сиднее. Немецкий прибор, "Минифон". Они утверждали, что он - первый в мире, ничего подобного до этого не было…"
"Минифон" рекламировался как диктофон для бизнесменов, чтобы они могли наговаривать на пленку свои письма, сидя в офисе, поезде или самолете, а скретарши потом могли бы их напечатать. У Дэвида был свой интерес: он увлекался музыкой, сам играл на кларнете, и диктофон был нужен ему, чтобы сделать бутлегерские записи выступления известного джазмена Вуди Хермана.
Однако, когда один из членов комиссии предположил, что "Комету" могли захватить в воздухе, в мозгу у Дэвида что-то щелкнуло.
Шансов, что на борту разбившегося самолета был работающий диктофон и что он пережил катастрофу, не было практически никаких. Но что, если в кабине каждого лайнера был бы постоянно работающий записывающий прибор? Если сделать его достаточно прочным, следователям больше не придется гадать - у них будет запись всего происходившего в кабине вплоть до момента катастрофы. Во всяком случае, они будут точно знать, что пилоты говорили и слышали.
Идея увлекла доктора Уоррена. Вернувшись в лабораторию, он поспешил изложить ее своему руководству.
К сожалению, начальство не разделило его энтузиазм. "Мне сказали: это не имеет отношения к химии или топливу. Ты - химик. Передай эту идею другой группе, а сам займись топливными баками", - вспоминал Дэвид.
Один из пассажиров, 33-летний миссионер Англиканской церкви преподобный Хуберт Уоррен, летел в свой новый приход в пригороде Сиднея Энфилде. Его супруга Элли и четверо детей собирались последовать за ним на пароходе.
Последним подарком Уоррена своему восьмилетнему сыну Дэвиду был детекторный радиоприемник. Мальчик очень им дорожил.
Дэвид учился в интернате на Тасмании. После уроков мальчик возился с хитроумным прибором, изучая, как он работает. Не забывал он и про коммерческую сторону: сначала брал с одноклассников по пенни за прослушивание трансляций матчей по крикету, а через несколько лет уже и продавал самодельные копии приемника по пять шиллингов штука.
Юный Дэвид был, как теперь говорят, харизматичен. Парень был прекрасным оратором, и члены его семьи, глубоко религиозные люди, прочили ему карьеру евангелического проповедника.
Но этим надеждам не суждено было сбыться. Подарок преподобного Хуберта подтолкнул мальчика к изучению наук.
Как оказалось впоследствии, с большой пользой для миллионов людей.
Еще не достигнув 30-летнего возраста, Дэвид Уоррен получил дипломы университетов Сиднея и Мельбурна, а также степень доктора химических наук Имперского колледжа в Лондоне.
Он занимался ракетными двигателями и поступил на работу в Лабораторию воздухоплавательных исследований, подчинявшуюся министерству обороны Австралии и занимавшуюся конструированием самолетов.
В 1953 году Дэвида назначили членом экспертной комиссии, пытавшейся разгадать трагическую и весьма дорогостоящую загадку: почему главная надежда начинавшейся эры реактивного авиасообщения, первый британский реактивный авиалайнер "Де Хевилленд DH.106 Комета" регулярно попадает в катастрофы?
Он подозревал, что проблема кроется в топливных баках. Однако существовало и множество других версий, а все, с чем могли работать члены комиссии - мертвые тела и груды обломков. Эксперты собрались для всестороннего обсуждения имеющихся данных.
"Люди шумно обсуждали самые разные версии: ошибки пилотирования и подготовки экипажа, отрыв вертикального стабилизатора от фюзеляжа и еще десяток вещей, о которых я не имел ни малейшего представления", - вспоминал Дэвид Уоррен более полувека спустя.
"Я поймал себя на том, что думаю о портативном магнитофоне, который видел на торговой выставке в Сиднее. Немецкий прибор, "Минифон". Они утверждали, что он - первый в мире, ничего подобного до этого не было…"
"Минифон" рекламировался как диктофон для бизнесменов, чтобы они могли наговаривать на пленку свои письма, сидя в офисе, поезде или самолете, а скретарши потом могли бы их напечатать. У Дэвида был свой интерес: он увлекался музыкой, сам играл на кларнете, и диктофон был нужен ему, чтобы сделать бутлегерские записи выступления известного джазмена Вуди Хермана.
Однако, когда один из членов комиссии предположил, что "Комету" могли захватить в воздухе, в мозгу у Дэвида что-то щелкнуло.
Шансов, что на борту разбившегося самолета был работающий диктофон и что он пережил катастрофу, не было практически никаких. Но что, если в кабине каждого лайнера был бы постоянно работающий записывающий прибор? Если сделать его достаточно прочным, следователям больше не придется гадать - у них будет запись всего происходившего в кабине вплоть до момента катастрофы. Во всяком случае, они будут точно знать, что пилоты говорили и слышали.
Идея увлекла доктора Уоррена. Вернувшись в лабораторию, он поспешил изложить ее своему руководству.
К сожалению, начальство не разделило его энтузиазм. "Мне сказали: это не имеет отношения к химии или топливу. Ты - химик. Передай эту идею другой группе, а сам займись топливными баками", - вспоминал Дэвид.
Tuesday, July 23, 2019
कश्मीर में अमरीकी मध्यस्थता पर पाक मीडिया क्या बोला
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान के साथ मुलाक़ात के बाद एक संयुक्त प्रेस वार्ता में जब अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप से पूछा गया कि क्या वो कश्मीर मामले में मध्यस्थता करना चाहेंगे तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनसे इस मुद्दे पर मध्यस्थता के लिए कहा था.
लेकिन भारत ने ट्रंप के इस बयान को सिरे से ख़ारिज कर दिया है कि मोदी ने उनसे मध्यस्थता करने के लिए कहा था.
भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सरकार की तरफ से राज्यसभा में बयान देते हुए कहा,"मैं सदन के आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत की तरफ से ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया गया है."
इस ख़बर पर पाकिस्तान की मीडिया में हाथों हाथ लिया गया. पाकिस्तान की मीडिया में यह भी लिखा गया कि अमरीका ने लंबे समय से चले आ रहे अपने उस रुख में बदलाव किया है जिसमें उसका मानना रहा है कि यह द्विपक्षीय मुद्दा है. चलिये देखते हैं वहां के अख़बारों ने इस पर क्या लिखा है.
डॉन लिखता है, "प्रधानमंत्री इमरान ख़ान से मुलाक़ात के दौरान अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर मुद्दे को लेकर भारत-पाक के बीच मध्यस्थता की पेशकश की. मुलाक़ात के बाद दोनों नेताओं की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि अगर मैं इस मामले में मदद कर सकूं तो मुझे मध्यस्थ बनने में खुशी होगी."
साथ ही वो यह भी लिखता है कि भारत के विदेश मंत्रालय ने तुरंत ही एक बयान जारी कर इसका खंडन किया है.
अख़बार ने लिखा, "प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट किया है कि 'यह भारत का लगातार रुख रहा है कि सभी मुद्दों पर केवल द्विपक्षीय बातचीत ही होगी और पाकिस्तान के साथ किसी भी ऐसी बातचीत के लिए सीमा पार से आतंकवाद की गतिविधियों को ख़त्म करना होगा'."
वहीं एआरवाई न्यूज़ पर अपने इंटरव्यू में पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा कि इमरान ख़ान के साथ बातचीत में डोनल्ड ट्रंप ने कश्मीर में जितनी दिलचस्पी ली है उसे आप भारतीय मीडिया में आ रही प्रतिक्रिया से महसूस कर सकते हैं.
अख़बार 'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' ने लिखा कि अमरीकी राष्ट्रपति ने कश्मीर के मुद्दे पर मध्यस्थता की पेशकश करते हुए लंबे समय से चले आ रहे अपने उस रुख में बदलाव किया है जिसमें उसका मानना रहा है कि यह द्विपक्षीय मुद्दा है.
डेली टाइम्स ने लिखा, "प्रधानमंत्री इमरान ख़ान से मुलाक़ात के दौरान अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने लंबे वक्त से चले आ रहे कश्मीर मुद्दे पर भारत-पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की पहली बार पेशकश की."
द नेशन ने लिखा कि "पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान के साथ वॉशिंगटन में साझा प्रेस वार्ता में ट्रंप ने कहा- मैं दो हफ़्ते पहले नरेंद्र मोदी के साथ था... उन्होंने वास्तव में मुझसे पूछा कि क्या आप मध्यस्थ बनना चाहेंगे? मैंने पूछा कहां? उन्होंने कहा, कश्मीर."
अख़बार लिखता है कि इस दौरान ट्रंप ने यह भी कहा, "मैंने कश्मीर के बारे में बहुत सुना है, यह एक खूबसूरत जगह है."
अपने रिपोर्ट में बिज़नेस रिकॉर्डर ने रवीश कुमार का जो ट्वीट किया बयान लगाया उसमें उसने कश्मीर को भारत अधिकृत बताया जबकि रवीश कुमार ने उसे अपने ट्वीट में कश्मीर लिखा था.
डेली टाइम्स ने कश्मीर मुद्दे के साथ ही इमरान ख़ान की सभा में उमड़ी भीड़ को भी अपनी पहले पन्ने पर जगह दी.
अख़बार लिखता है, "इमरान ख़ान ने अमरीका में भारी भीड़ आकर्षित करने में मोदी के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा."
अख़बार लिखता है कि, "इमरान ख़ान और मोदी दोनों ने ही अमरीकी में प्रवासियों को संबोधित किया. मेडिसन स्क्वॉयर में मोदी के भाषण के दौरान 20 हज़ार लोग मौजूद थे तो वहीं इमरान ख़ान के भाषण के दौरान 30 हज़ार लोग मौजूद थे. अब देखना यह होगा कि मोदी अगले महीने जब दोबारा अमरीका जायेंगे और वहीं भारतीय लोगों को संबोधित करेंगे तो वहीं कितनी लोग पहुंचते हैं."
पाक ऑबजर्वर ने कश्मीर पर मध्यस्था के हेडलाइन के साथ अन्य सभी अख़बारों की तरह ख़बर छापी वहीं उसने अपनी स्टोरी में अफ़ग़ानिस्तान के मुद्दे पर इमरान को राष्ट्रपति ट्रंप से मिली फटकार को भी प्रमुखता दी.
ऑबजर्वर ने लिखा, "मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र का आदर करता है, मुझे यह भी नहीं लगता कि पाकिस्तान अमरीकी राष्ट्रपति का आदर करता है. मुझे लगता है कि अफ़ग़ानिस्तान के मुद्दे पर पाकिस्तान बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया."
लेकिन भारत ने ट्रंप के इस बयान को सिरे से ख़ारिज कर दिया है कि मोदी ने उनसे मध्यस्थता करने के लिए कहा था.
भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सरकार की तरफ से राज्यसभा में बयान देते हुए कहा,"मैं सदन के आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत की तरफ से ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया गया है."
इस ख़बर पर पाकिस्तान की मीडिया में हाथों हाथ लिया गया. पाकिस्तान की मीडिया में यह भी लिखा गया कि अमरीका ने लंबे समय से चले आ रहे अपने उस रुख में बदलाव किया है जिसमें उसका मानना रहा है कि यह द्विपक्षीय मुद्दा है. चलिये देखते हैं वहां के अख़बारों ने इस पर क्या लिखा है.
डॉन लिखता है, "प्रधानमंत्री इमरान ख़ान से मुलाक़ात के दौरान अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर मुद्दे को लेकर भारत-पाक के बीच मध्यस्थता की पेशकश की. मुलाक़ात के बाद दोनों नेताओं की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि अगर मैं इस मामले में मदद कर सकूं तो मुझे मध्यस्थ बनने में खुशी होगी."
साथ ही वो यह भी लिखता है कि भारत के विदेश मंत्रालय ने तुरंत ही एक बयान जारी कर इसका खंडन किया है.
अख़बार ने लिखा, "प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट किया है कि 'यह भारत का लगातार रुख रहा है कि सभी मुद्दों पर केवल द्विपक्षीय बातचीत ही होगी और पाकिस्तान के साथ किसी भी ऐसी बातचीत के लिए सीमा पार से आतंकवाद की गतिविधियों को ख़त्म करना होगा'."
वहीं एआरवाई न्यूज़ पर अपने इंटरव्यू में पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा कि इमरान ख़ान के साथ बातचीत में डोनल्ड ट्रंप ने कश्मीर में जितनी दिलचस्पी ली है उसे आप भारतीय मीडिया में आ रही प्रतिक्रिया से महसूस कर सकते हैं.
अख़बार 'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' ने लिखा कि अमरीकी राष्ट्रपति ने कश्मीर के मुद्दे पर मध्यस्थता की पेशकश करते हुए लंबे समय से चले आ रहे अपने उस रुख में बदलाव किया है जिसमें उसका मानना रहा है कि यह द्विपक्षीय मुद्दा है.
डेली टाइम्स ने लिखा, "प्रधानमंत्री इमरान ख़ान से मुलाक़ात के दौरान अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने लंबे वक्त से चले आ रहे कश्मीर मुद्दे पर भारत-पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की पहली बार पेशकश की."
द नेशन ने लिखा कि "पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान के साथ वॉशिंगटन में साझा प्रेस वार्ता में ट्रंप ने कहा- मैं दो हफ़्ते पहले नरेंद्र मोदी के साथ था... उन्होंने वास्तव में मुझसे पूछा कि क्या आप मध्यस्थ बनना चाहेंगे? मैंने पूछा कहां? उन्होंने कहा, कश्मीर."
अख़बार लिखता है कि इस दौरान ट्रंप ने यह भी कहा, "मैंने कश्मीर के बारे में बहुत सुना है, यह एक खूबसूरत जगह है."
अपने रिपोर्ट में बिज़नेस रिकॉर्डर ने रवीश कुमार का जो ट्वीट किया बयान लगाया उसमें उसने कश्मीर को भारत अधिकृत बताया जबकि रवीश कुमार ने उसे अपने ट्वीट में कश्मीर लिखा था.
डेली टाइम्स ने कश्मीर मुद्दे के साथ ही इमरान ख़ान की सभा में उमड़ी भीड़ को भी अपनी पहले पन्ने पर जगह दी.
अख़बार लिखता है, "इमरान ख़ान ने अमरीका में भारी भीड़ आकर्षित करने में मोदी के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा."
अख़बार लिखता है कि, "इमरान ख़ान और मोदी दोनों ने ही अमरीकी में प्रवासियों को संबोधित किया. मेडिसन स्क्वॉयर में मोदी के भाषण के दौरान 20 हज़ार लोग मौजूद थे तो वहीं इमरान ख़ान के भाषण के दौरान 30 हज़ार लोग मौजूद थे. अब देखना यह होगा कि मोदी अगले महीने जब दोबारा अमरीका जायेंगे और वहीं भारतीय लोगों को संबोधित करेंगे तो वहीं कितनी लोग पहुंचते हैं."
पाक ऑबजर्वर ने कश्मीर पर मध्यस्था के हेडलाइन के साथ अन्य सभी अख़बारों की तरह ख़बर छापी वहीं उसने अपनी स्टोरी में अफ़ग़ानिस्तान के मुद्दे पर इमरान को राष्ट्रपति ट्रंप से मिली फटकार को भी प्रमुखता दी.
ऑबजर्वर ने लिखा, "मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र का आदर करता है, मुझे यह भी नहीं लगता कि पाकिस्तान अमरीकी राष्ट्रपति का आदर करता है. मुझे लगता है कि अफ़ग़ानिस्तान के मुद्दे पर पाकिस्तान बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया."
Wednesday, July 3, 2019
Смена власти в ЕС: преемников Юнкеру, Туску и Драги подобрали после трехдневной склоки
Европейский союз сумел уладить разногласия, грозившие параличом власти в крупнейшем экономическом и политическом союзе планеты с населением полмиллиарда человек. После трех дней ожесточенных споров и взаимных обвинений невыспавшиеся лидеры 28 стран ЕС распределили ключевые посты в руководстве блока.
Люксембуржец Жан-Клод Юнкер осенью уступит место главы Еврокомиссии 60-летней немке Урсуле фон дер Ляйен, давнему соратнику канцлера Ангелы Меркель и первой женщине на посту министра обороны Германии.
Пост председателя Европейского центрального банка отойдет второй крупнейшей стране блока - Франции. Итальянец Марио Драги передаст его 63-летней главе Международного валютного фонда Кристин Лагард.
Поляка Дональда Туска во главе Европейского совета сменит 43-летний бельгийский премьер Шарль Мишель. А за внешнюю политику ЕС вместо итальянки Федерики Могерини будет отвечать 72-летний министр иностранных дел Испании, социалист Жозеп Боррель.
ЕС переживает пятилетнюю ротацию начальников после майских выборов в Европарламент, на которых центристы лишились уверенного большинства, что оживило скучную европейскую политику и сместило баланс власти от консерваторов к либералам.
Выборы преемников обнажили сразу несколько расколов в ЕС и поставили под вопрос единство и работоспособность блока, и без того переживающего непростые времена в свете "брексита", подъема национализма и вялого экономического роста.
Трехдневное перетягивание каната первым вывело из себя президента Франции Эммануэля Макрона.
"Мы выставляем в дурном свете и Европейский совет, и Европу. Создается впечатление, что Европа ведет себя несерьезно", - сердился французский лидер после того, как несколько стран пошли ему наперекор.
"Нужно тщательно разобраться в причинах этого провала. Наша репутация решительно запятнана бесконечными заседаниями, которые ничем не заканчиваются", - сказал он и повторил свой майский тезис о том, что он против дальнейшего расширения Евросоюза за счет балканских стран, пока ЕС не будет реформирован, чтобы стать более сплоченным и легче управляемым союзом.
Франция и Германия традиционно делили важнейшие посты в ЕС. Однако голос новых членов союза звучит все увереннее, и на это раз они сумели сорвать планы старших товарищей.
До майских выборов в Европарламент ожидалось, что как и в прошлый раз, Еврокомиссию - исполнительный орган, своего рода правительство ЕС - возглавит кандидат от крупнейшей фракции, либерально-консервативной Европейской народной партии, в которую входят соратники Меркель. Кандидатом был немец Манфред Вебер.
Однако на выборах консерваторы сдали часть позиций на фоне успеха зеленых. Либерал Макрон воспользовался моментом, возглавил сопротивление - и вскоре Вебер уже не был кандидатом.
Спор Франции с Германией продолжался недолго: уходящая Меркель согласилась на компромисс, и в кулуарах встречи "Большой двадцатки" в Осаке на минувших выходных они с Макроном договорились выдвинуть Юнкеру в преемники его первого зама, бывшего министра иностранных дел Нидерландов Франса Тиммерманса.
Но не тут-то было.
Страны Вышеградской четверки - Польша, Венгрия, Чехия и Словакия - выступили резко против. Они давно имеют зуб на Тиммерманса, поскольку именно в его обязанности на посту еврокомиссара входило отчитывать их за попрание европейских ценностей и наступление на свободу слова и независимость судебной системы.
А главное - они решительно расходятся во взглядах на миграцию. И тут их поддержал другой сторонник закрытых границ - тяжеловес европейской политики Италия, у которой разладились отношения с Брюсселем еще и потому, что пришедшие к власти популисты принялись сорить деньгами в нарушение европейских бюджетных правил.
Их общее мнение выразил чешский премьер Андрей Бабиш:
"Он (Тиммерманс) всегда продвигал неприемлемую для нас миграционную политику, поэтому эта кандидатура абсолютно неприемлема. И я не знаю, почему премьеры Франции, Испании, Нидерландов и Германии не могут этого понять".
"Его (Тиммерманса) отвергли за то, что он отстаивал принципы и европейские ценности, защищал положения наших договоров. Это неприемлемо", - сказал он.
Для назначения главы Еврокомиссии кандидату нужно заручиться поддержкой лидеров 21 из 28 стран ЕС, представляющих 65% населения блока. Технически голоса продавить Тиммерманса были, но столь противоречивая фигура могла поставить под вопрос дееспособность исполнительного органа ЕС и только обострить противоречия.
К тому же, раз принципиальная пятерка затеяла драку до последнего, другие недовольные решили поделиться своими сомнениями.
Ирландия, Латвия и Хорватия пеняли на Францию и Германию за то, что они согласовали кандидатуру за их спинами. А консерваторы из Европейской народной партии отказывались поддерживать социалиста Тиммерманса.
Люксембуржец Жан-Клод Юнкер осенью уступит место главы Еврокомиссии 60-летней немке Урсуле фон дер Ляйен, давнему соратнику канцлера Ангелы Меркель и первой женщине на посту министра обороны Германии.
Пост председателя Европейского центрального банка отойдет второй крупнейшей стране блока - Франции. Итальянец Марио Драги передаст его 63-летней главе Международного валютного фонда Кристин Лагард.
Поляка Дональда Туска во главе Европейского совета сменит 43-летний бельгийский премьер Шарль Мишель. А за внешнюю политику ЕС вместо итальянки Федерики Могерини будет отвечать 72-летний министр иностранных дел Испании, социалист Жозеп Боррель.
ЕС переживает пятилетнюю ротацию начальников после майских выборов в Европарламент, на которых центристы лишились уверенного большинства, что оживило скучную европейскую политику и сместило баланс власти от консерваторов к либералам.
Выборы преемников обнажили сразу несколько расколов в ЕС и поставили под вопрос единство и работоспособность блока, и без того переживающего непростые времена в свете "брексита", подъема национализма и вялого экономического роста.
Трехдневное перетягивание каната первым вывело из себя президента Франции Эммануэля Макрона.
"Мы выставляем в дурном свете и Европейский совет, и Европу. Создается впечатление, что Европа ведет себя несерьезно", - сердился французский лидер после того, как несколько стран пошли ему наперекор.
"Нужно тщательно разобраться в причинах этого провала. Наша репутация решительно запятнана бесконечными заседаниями, которые ничем не заканчиваются", - сказал он и повторил свой майский тезис о том, что он против дальнейшего расширения Евросоюза за счет балканских стран, пока ЕС не будет реформирован, чтобы стать более сплоченным и легче управляемым союзом.
Франция и Германия традиционно делили важнейшие посты в ЕС. Однако голос новых членов союза звучит все увереннее, и на это раз они сумели сорвать планы старших товарищей.
До майских выборов в Европарламент ожидалось, что как и в прошлый раз, Еврокомиссию - исполнительный орган, своего рода правительство ЕС - возглавит кандидат от крупнейшей фракции, либерально-консервативной Европейской народной партии, в которую входят соратники Меркель. Кандидатом был немец Манфред Вебер.
Однако на выборах консерваторы сдали часть позиций на фоне успеха зеленых. Либерал Макрон воспользовался моментом, возглавил сопротивление - и вскоре Вебер уже не был кандидатом.
Спор Франции с Германией продолжался недолго: уходящая Меркель согласилась на компромисс, и в кулуарах встречи "Большой двадцатки" в Осаке на минувших выходных они с Макроном договорились выдвинуть Юнкеру в преемники его первого зама, бывшего министра иностранных дел Нидерландов Франса Тиммерманса.
Но не тут-то было.
Страны Вышеградской четверки - Польша, Венгрия, Чехия и Словакия - выступили резко против. Они давно имеют зуб на Тиммерманса, поскольку именно в его обязанности на посту еврокомиссара входило отчитывать их за попрание европейских ценностей и наступление на свободу слова и независимость судебной системы.
А главное - они решительно расходятся во взглядах на миграцию. И тут их поддержал другой сторонник закрытых границ - тяжеловес европейской политики Италия, у которой разладились отношения с Брюсселем еще и потому, что пришедшие к власти популисты принялись сорить деньгами в нарушение европейских бюджетных правил.
Их общее мнение выразил чешский премьер Андрей Бабиш:
"Он (Тиммерманс) всегда продвигал неприемлемую для нас миграционную политику, поэтому эта кандидатура абсолютно неприемлема. И я не знаю, почему премьеры Франции, Испании, Нидерландов и Германии не могут этого понять".
"Его (Тиммерманса) отвергли за то, что он отстаивал принципы и европейские ценности, защищал положения наших договоров. Это неприемлемо", - сказал он.
Для назначения главы Еврокомиссии кандидату нужно заручиться поддержкой лидеров 21 из 28 стран ЕС, представляющих 65% населения блока. Технически голоса продавить Тиммерманса были, но столь противоречивая фигура могла поставить под вопрос дееспособность исполнительного органа ЕС и только обострить противоречия.
К тому же, раз принципиальная пятерка затеяла драку до последнего, другие недовольные решили поделиться своими сомнениями.
Ирландия, Латвия и Хорватия пеняли на Францию и Германию за то, что они согласовали кандидатуру за их спинами. А консерваторы из Европейской народной партии отказывались поддерживать социалиста Тиммерманса.
Monday, June 24, 2019
Цены и ценности: "Локомотив" указал болельщикам на их место
Самым громким скандалом недели в российском футболе неожиданно стала история с абонементной программой "Локомотива". Новое руководство клуба сперва взвинтило цены на абонементы, а потом еще и так топорно объяснило свои действия, что стало только хуже.
Пока основной состав "Локомотив" поехал на первый сбор в Австрию - с непродленным контрактом у Гилерме и без новичка Мурило, подписанного без согласования с главным тренером, - коммерческая служба клуба пустила в продажу абонементы по завышенной, по сравнению с прошлым сезоном, цене. Если не брать семейные и виповские варианты - от семи до двадцати пяти тысяч за штуку.
При этом в клубе поделились радостной информацией: посещаемость домашних матчей неуклонно росла за последние три года, и в нынешнем перевалила за пятнадцать тысяч - вот как надо работать с болельщиками!
Эх, жаль Юрий Палыч Семин нынче в Альпах. При его любви вступать в прения с офисом, как только его служащие пытаются потянуть одеяло на себя, он бы мгновенно напомнил, что за "отчетный пёриод" были выиграны чемпионат, два Кубка, и еще серебряные медали в довесок. И что те пятнадцать тысяч в последнем сезоне - они не просто на футбол ходили посмотреть, а увидеть, как чемпион страны в него играет.
Впрочем, менеджмент "Локомотива" обнародовал не только позитивные (если не брать во внимание повышение цен) известия: люди провели серьезные исследования и выяснили, что порядка тридцати процентов обладателей сезонных абонементов игнорируют матчи с участием слабых соперников их любимого клуба.
И этот факт до крайности опечалил коммерческого директора Марата Фаттахова. Во-первых, он это рассматривает как признак определенной неверности клубным цветам, а во-вторых, страдает от невозможности пустить выкупленные, но по факту пустующие места по второму кругу. Законодательство, говорит, не позволяет, но предупреждает, что работа в этом направлении, тем не менее, ведется. (Интересно было бы узнать - ведется работа над изменением билетной программы "Локомотива" или же свода законов Российской Федерации?)
Хотя для начала надо бы чемпионат наш, в который так упорно хотят восемнадцать команд в последнее время запихнуть, попривлекательнее для публики постараться как-то сделать. А то вон заходит в РПЛ клуб из Сочи, и выясняется, что у него за три недели до старта ни бюджета, ни состава - стадион только да море.На контрольную игру со "Спартаком" не могут собрать бригаду из футболистов, способных мяч не с пятого касания останавливать. Третий состав сборной Сан-Марино.
И кстати, расширение лиги даст повод клубам накинуть цену на абонемент. В "Локомотиве" уж точно этим воспользуются.
Thursday, June 13, 2019
台湾2歹徒持枪挟持9名人质 对峙5小时后缴械投降
中新网6月13日电 据台湾《中国时报》报道，台湾桃园市12日晚间发生持枪歹徒挟持人质事件，2名在桃园地区接连犯下2起枪击案的男子，手持2把冲锋枪、3把手枪，闯入一间中古汽车卖场，挟持9名人质，并不时开了近20枪示警。台湾“警政署长”陈家钦亲自与歹徒谈判，当晚10点50分，9名人质全数获释，歹徒缴械投降，结束5小时惊魂。
12日晚近6时许，2名持冲锋枪歹徒闯入位于桃园市议会附近的一间中古汽车卖场，并挟持9名员工。过程中，歹徒开2枪，又与人质爆发口角冲突，附近民众听闻有人闹事报警，桃园警分局青溪派出所警网据报前往查看。
警方一进入中古汽车卖场，就发现2名歹徒分持手枪、冲锋枪，立刻退出呼叫支持。大批警力团团包围现场。12日晚间7点左右，桃园分局一名刑事小队长进入与歹徒谈判放人，歹徒释放2名女人质，并交出1把手枪。
警方见歹徒态度软化，联系嫌犯母亲、女友到场企图喊话，要对方释放人质投降。孰料，2人反而情绪激动，不断来回踱步，最后更朝屋外开枪，警方紧急撤离家属，由谈判专家进行周旋。
警匪对峙期间，歹徒不断朝屋外开枪，一度传出有警察中弹，所幸只是虚惊，而2名歹徒担心警方狙击手开枪，喝令7名男性人质靠窗排排站，现场气氛相当紧张。
台湾“警政署长”陈家钦随后带着维安特勤队抵现场坐镇，更穿防弹背心亲自进入与歹徒枪手谈判，歹徒除要求便当、饮料，也希望找律师到场。到12日晚间10点45分，歹徒又释放3名男人质；10点50分，所有人质都获释，2名歹徒双手举高走出投降被逮。
警方初步查出指出，2名歹徒系桃园当地的帮派份子，疑因涉及桃园地区某汽车旅馆枪击案，12日到该中古汽车卖场打算索讨跑路费，没想到负责人不在，开枪却惊动邻居报案，进而引发警匪对峙。
此外，警方查出，12日凌晨3时许，中坜志广路一处民宅遭人扫射连开11枪，警方证实也是这2名歹徒所为，所幸该起枪击案并未造成人员伤亡。至于2名歹徒究竟犯下多少案件以及枪械来源，全案由警方持续侦办中。
12日晚近6时许，2名持冲锋枪歹徒闯入位于桃园市议会附近的一间中古汽车卖场，并挟持9名员工。过程中，歹徒开2枪，又与人质爆发口角冲突，附近民众听闻有人闹事报警，桃园警分局青溪派出所警网据报前往查看。
警方一进入中古汽车卖场，就发现2名歹徒分持手枪、冲锋枪，立刻退出呼叫支持。大批警力团团包围现场。12日晚间7点左右，桃园分局一名刑事小队长进入与歹徒谈判放人，歹徒释放2名女人质，并交出1把手枪。
警方见歹徒态度软化，联系嫌犯母亲、女友到场企图喊话，要对方释放人质投降。孰料，2人反而情绪激动，不断来回踱步，最后更朝屋外开枪，警方紧急撤离家属，由谈判专家进行周旋。
警匪对峙期间，歹徒不断朝屋外开枪，一度传出有警察中弹，所幸只是虚惊，而2名歹徒担心警方狙击手开枪，喝令7名男性人质靠窗排排站，现场气氛相当紧张。
台湾“警政署长”陈家钦随后带着维安特勤队抵现场坐镇，更穿防弹背心亲自进入与歹徒枪手谈判，歹徒除要求便当、饮料，也希望找律师到场。到12日晚间10点45分，歹徒又释放3名男人质；10点50分，所有人质都获释，2名歹徒双手举高走出投降被逮。
警方初步查出指出，2名歹徒系桃园当地的帮派份子，疑因涉及桃园地区某汽车旅馆枪击案，12日到该中古汽车卖场打算索讨跑路费，没想到负责人不在，开枪却惊动邻居报案，进而引发警匪对峙。
此外，警方查出，12日凌晨3时许，中坜志广路一处民宅遭人扫射连开11枪，警方证实也是这2名歹徒所为，所幸该起枪击案并未造成人员伤亡。至于2名歹徒究竟犯下多少案件以及枪械来源，全案由警方持续侦办中。
Tuesday, May 28, 2019
"Ангел-хранитель" спас водителя от штрафа за превышение скорости
В Германии превысивший скорость водитель был освобожден от штрафа в 105 евро благодаря белому голубю, закрывшему крыльями его лицо.
Полицейские города Фирзен выпустили по поводу произошедшего шутливое заявление. Вмешательство "Святого Духа", в традиционном для христианства образе белого голубя, возможно, не было случайностью, предположили они.
"Мы поняли знак и на этот раз решили отпустить нарушителя с миром", - говорится в заявлении полиции города, который находится неподалеку от западной границы Германии.
"Мы надеемся, что оберегаемый нарушитель тоже поймет этот "знак свыше" и в будущем не будет нарушать правила", - добавили в полиции.
Водитель ехал со скоростью 54 километра в час на участке с ограничением в тридцать, добавили полицейские.
Однако благодаря "ангелу-хранителю в перьях, своевременно и заботливо распростершему крылья", полицейские смогли опознать машину, но не водителя, и потому решели не выписывать штраф.
По-хорошему голубя тоже следовало бы оштрафовать за то, что летел слишком быстро на участке с ограничением скорости, строго добавили в полиции Фирзена.
"Однако поскольку мы не знаем, куда еще ему нужно успеть к празднику Пятидесятницы (День Святой Троицы, в который отмечается сошествие Святого Духа на апостолов - Би-би-си), то мы и здесь позволим милосердию восторжествовать над правосудием", - говорится в заявлении полицейских.
Полицейские города Фирзен выпустили по поводу произошедшего шутливое заявление. Вмешательство "Святого Духа", в традиционном для христианства образе белого голубя, возможно, не было случайностью, предположили они.
"Мы поняли знак и на этот раз решили отпустить нарушителя с миром", - говорится в заявлении полиции города, который находится неподалеку от западной границы Германии.
"Мы надеемся, что оберегаемый нарушитель тоже поймет этот "знак свыше" и в будущем не будет нарушать правила", - добавили в полиции.
Водитель ехал со скоростью 54 километра в час на участке с ограничением в тридцать, добавили полицейские.
Однако благодаря "ангелу-хранителю в перьях, своевременно и заботливо распростершему крылья", полицейские смогли опознать машину, но не водителя, и потому решели не выписывать штраф.
По-хорошему голубя тоже следовало бы оштрафовать за то, что летел слишком быстро на участке с ограничением скорости, строго добавили в полиции Фирзена.
"Однако поскольку мы не знаем, куда еще ему нужно успеть к празднику Пятидесятницы (День Святой Троицы, в который отмечается сошествие Святого Духа на апостолов - Би-би-си), то мы и здесь позволим милосердию восторжествовать над правосудием", - говорится в заявлении полицейских.
Monday, May 20, 2019
Зеленский против Рады: что происходит? Объясняем в 100 и 500 словах
Фактически это означает, что президент Владимир Зеленский, который вступит в полномочия в понедельник, не сможет распустить Верховную Раду и объявить досрочные выборы, которые вероятно принесли бы победу его партии "Слуга народа".
Однако с такой логикой не согласны в окружении Зеленского: тут утверждают, что выход "Народного фронта" из парламентского большинства не влияет на право президента распустить Раду, потому что коалиции в ней не существовало уже давно.
Би-би-си в 100 и 500 словах объясняет, что происходит в украинском парламенте и когда все-таки состоятся перевыборы Рады.
Плановые выборы Верховной Рады должны состояться в октябре этого года. Однако считается, что Владимиру Зеленскому выгодно провести их как можно скорее: его полувиртуальную партию "Слуга народа" сейчас поддерживает около 40% избирателей. До осени количество сторонников новоизбранного главы государства неизбежно уменьшится.
Основание для роспуска парламента - отсутствие в нем коалиции на протяжении тридцати дней. Команда Зеленского считает, что ее не существует уже несколько лет, поэтому парламент можно распускать хоть в понедельник.
Оппоненты утверждают, что пока о распаде большинства с трибуны Рады не объявил спикер Парубий, коалиция существовала, и оснований для роспуска нет.
Вероятно, отвечать на вопрос, когда именно в Раде исчезла коалиция, придется суду.
Лично Владимир Зеленский ни разу не заявлял однозначно, что собирается распустить Верховную Раду, хотя некоторые его соратники открыто допускали такую возможность.
Нынешний состав парламента был избран пять лет назад, когда Зеленский еще и не помышлял о походе в политику, и сейчас количество сторонников новоизбранного президента в нем слишком мало для того, чтобы обеспечить выполнение его многочисленных предвыборных обещаний.
Да и электоральные рейтинги, которые пророчат партии Зеленского "Слуга народа" безоговорочную победу в парламентской кампании, являются для нового президента дополнительной причиной для назначения досрочных выборов в самые сжатые сроки.
До вчерашнего дня железным основанием для роспуска парламента считалось отсутствие в нем коалиции депутатских фракций.
"Народный фронт" и Блок Петра Порошенко суммарно насчитывают 215 депутатов из 450 полного состава Рады. На протяжении последних месяцев, если не лет, любые решения коалиции удалось принимать только благодаря поддержке со стороны других фракций или внефракционных депутатов.
Сложность состоит в том, что украинское законодательство не обязывает кого-либо фиксировать распад коалиции. Поэтому главный вопрос, от которого зависит, может Зеленский распускать парламент или нет - с какого именно момента в парламенте нет большинства?
Для сторонников Зеленского коалиции нет уже несколько лет, и распустить парламент можно немедленно после его инаугурации. Для фракции "Народный фронт" коалиция исчезла только утром в пятницу, когда об этом заявил Андрей Парубий, и роспуск парламент раньше чем через тридцать дней будет незаконным.
У "Народного фронта" в этой ситуации свой интерес: рейтинг одноименной партии, которую возглавляет Арсений Яценюк, пребывает на грани погрешности, и поход на выборы для нее чреват исчезновением с политической карты страны.
За полгода же "фронтовики" рассчитывают перезапустить свой проект или объединиться с каким-то другим политическим игроком. Например, премьером Владимиром Гройсманом, который заявил о намерении участвовать в следующих парламентских выборах, но еще не успел презентовать свою партию.
Поэтому шаг "Народного фронта" направлен на упреждение проведения выборов летом. Ведь через тридцать дней, отведенных для новых коалиционных переговоров, распустить Раду Зеленский уже не сможет: Конституция запрещает делать это в последние полгода полномочий парламента. Причем тут тоже имеется простор для разночтений: по одним посчетам, распустить Раду Зеленский не сможет после 27 мая, по другим - после 14 июня.
Что характерно, источники Би-би-си в Блоке Петра Порошенко утверждают, что сторонники уходящего президента не собираются вмешиваться в дискуссию по поводу возможного назначения внеочередных выборов Рады.
Его электорат сейчас максимально мобилизован, региональные штабы по большому счету не распущены, а сам Порошенко уже сейчас примеряет на себя имидж лидера оппозиции к Владимиру Зеленскому.
Поэтому, реши Зеленский все-таки распускать парламент, оказывать сопротивление самая большая фракция Рады вряд ли будет.
Собеседники Би-би-си допускают, что Владимир Зеленский все-таки издаст указ о роспуске парламента, но перед этим постарается получить судебное решение, которое констатировало бы факт отсутствия коалиции в Раде по состоянию, допустим, месяц назад.
Это решение вряд ли будет безупречным с юридической точки зрения, однако команда Зеленского наверняка будет апеллировать к высокому уровню недоверия общества к действующему парламенту. Мартовский опрос киевского Центра Разумкова зафиксировал: доверяют нынешним депутатам лишь 12% украинцев, не доверяют - 82%.
Однако с такой логикой не согласны в окружении Зеленского: тут утверждают, что выход "Народного фронта" из парламентского большинства не влияет на право президента распустить Раду, потому что коалиции в ней не существовало уже давно.
Би-би-си в 100 и 500 словах объясняет, что происходит в украинском парламенте и когда все-таки состоятся перевыборы Рады.
Плановые выборы Верховной Рады должны состояться в октябре этого года. Однако считается, что Владимиру Зеленскому выгодно провести их как можно скорее: его полувиртуальную партию "Слуга народа" сейчас поддерживает около 40% избирателей. До осени количество сторонников новоизбранного главы государства неизбежно уменьшится.
Основание для роспуска парламента - отсутствие в нем коалиции на протяжении тридцати дней. Команда Зеленского считает, что ее не существует уже несколько лет, поэтому парламент можно распускать хоть в понедельник.
Оппоненты утверждают, что пока о распаде большинства с трибуны Рады не объявил спикер Парубий, коалиция существовала, и оснований для роспуска нет.
Вероятно, отвечать на вопрос, когда именно в Раде исчезла коалиция, придется суду.
Лично Владимир Зеленский ни разу не заявлял однозначно, что собирается распустить Верховную Раду, хотя некоторые его соратники открыто допускали такую возможность.
Нынешний состав парламента был избран пять лет назад, когда Зеленский еще и не помышлял о походе в политику, и сейчас количество сторонников новоизбранного президента в нем слишком мало для того, чтобы обеспечить выполнение его многочисленных предвыборных обещаний.
Да и электоральные рейтинги, которые пророчат партии Зеленского "Слуга народа" безоговорочную победу в парламентской кампании, являются для нового президента дополнительной причиной для назначения досрочных выборов в самые сжатые сроки.
До вчерашнего дня железным основанием для роспуска парламента считалось отсутствие в нем коалиции депутатских фракций.
"Народный фронт" и Блок Петра Порошенко суммарно насчитывают 215 депутатов из 450 полного состава Рады. На протяжении последних месяцев, если не лет, любые решения коалиции удалось принимать только благодаря поддержке со стороны других фракций или внефракционных депутатов.
Сложность состоит в том, что украинское законодательство не обязывает кого-либо фиксировать распад коалиции. Поэтому главный вопрос, от которого зависит, может Зеленский распускать парламент или нет - с какого именно момента в парламенте нет большинства?
Для сторонников Зеленского коалиции нет уже несколько лет, и распустить парламент можно немедленно после его инаугурации. Для фракции "Народный фронт" коалиция исчезла только утром в пятницу, когда об этом заявил Андрей Парубий, и роспуск парламент раньше чем через тридцать дней будет незаконным.
У "Народного фронта" в этой ситуации свой интерес: рейтинг одноименной партии, которую возглавляет Арсений Яценюк, пребывает на грани погрешности, и поход на выборы для нее чреват исчезновением с политической карты страны.
За полгода же "фронтовики" рассчитывают перезапустить свой проект или объединиться с каким-то другим политическим игроком. Например, премьером Владимиром Гройсманом, который заявил о намерении участвовать в следующих парламентских выборах, но еще не успел презентовать свою партию.
Поэтому шаг "Народного фронта" направлен на упреждение проведения выборов летом. Ведь через тридцать дней, отведенных для новых коалиционных переговоров, распустить Раду Зеленский уже не сможет: Конституция запрещает делать это в последние полгода полномочий парламента. Причем тут тоже имеется простор для разночтений: по одним посчетам, распустить Раду Зеленский не сможет после 27 мая, по другим - после 14 июня.
Что характерно, источники Би-би-си в Блоке Петра Порошенко утверждают, что сторонники уходящего президента не собираются вмешиваться в дискуссию по поводу возможного назначения внеочередных выборов Рады.
Его электорат сейчас максимально мобилизован, региональные штабы по большому счету не распущены, а сам Порошенко уже сейчас примеряет на себя имидж лидера оппозиции к Владимиру Зеленскому.
Поэтому, реши Зеленский все-таки распускать парламент, оказывать сопротивление самая большая фракция Рады вряд ли будет.
Собеседники Би-би-си допускают, что Владимир Зеленский все-таки издаст указ о роспуске парламента, но перед этим постарается получить судебное решение, которое констатировало бы факт отсутствия коалиции в Раде по состоянию, допустим, месяц назад.
Это решение вряд ли будет безупречным с юридической точки зрения, однако команда Зеленского наверняка будет апеллировать к высокому уровню недоверия общества к действующему парламенту. Мартовский опрос киевского Центра Разумкова зафиксировал: доверяют нынешним депутатам лишь 12% украинцев, не доверяют - 82%.
Monday, May 13, 2019
Президент Ирана: мы сталкиваемся с беспрецедентным давлением из-за санкций
Президент Хасан Роухани заявил в своем выступлении в Тегеране, что стране угрожает беспрецедентное давление в форме усиления международных санкций.
Возобновление американских санкций (отмененных в ходе ядерной сделки в 2015 году) уже привело к ухудшению экономической ситуации страны, которая сейчас хуже, чем была в годы войны с Ираком (1980-1988), сказал иранский президент.
На прошлой неделе США направили дополнительные корабли и самолеты на свои базы в странах Персидского залива.
Президент Роухани, который сталкивается сейчас с серьезной критикой внутри страны, призвал все политические силы в Иране к единству, чтобы преодолеть воздействие санкций.
"В годы войны у нас не было проблем с банками, продажей нефти, импортом и экспортом, существовало только эмбарго на закупки вооружений", - заявил Роухани, выступая перед политическими активистами в Тегеране.
"Давление на нас со стороны наших врагов является беспрецедентным за всю историю Исламской революции…, но я не отчаиваюсь и возлагаю большие надежды на будущее, и верю, что мы сможет преодолеть эти сложные условия, если сохраним единство", - заявил Роухани.
В прошлом году президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из соглашения 2015 года, которое предусматривало ограничения на разработку ядерного оружия Ираном.
Затем США восстановили санкции, введенные ранее в отношении Ирана. В ответ Тегеран заявил, что может пойти на возобновление своей ядерной программы в случае, если другие участники соглашения 2015 года последуют американскому примеру.
Какие санкции угрожают Ирану?
Сторонники жесткой линии в Иране подвергли президента Роухани нападкам после того, как США вышли из соглашения, для заключения которого много сделала администрация иранского президента.
По условиям этого соглашения Иран брал на себя обязательства ограничить работы по разработке ядерного оружия и обеспечить доступ инспекторам Международного агентства по атомной энергии на свои ядерные объекты в обмен на отмену ранее введенных в отношении него международных санкций.
Возобновленные американские санкции, особенно те из них, которые касаются энергетики, судоходства и финансового сектора, привели к снижению объемов экспорта иранской нефти и уменьшению притока в страну иностранных инвестиций.
Эти санкции запрещают прямую торговлю американских компаний с Ираном, а также с иностранными компаниями или странами, которые поддерживают отношения с Ираном.
По оценкам Международного валютного фонда, в 2019 году ВВП Ирана сократится на 6%.
Однако эта оценка появилась до того, как США пошли на дальнейшее ужесточение санкций; недавно были отменены исключения, которые предоставлялись ранее Китаю, Индии, Японии, Южной Корее и Турции, зависящим от импорта иранской нефти.
В апреле этого года США также присвоили статус террористической организации иранскому Корпусу стражей исламской революции.
Иран не раз угрожал ответить на американские меры блокадой Ормузского пролива, через который проходит 20% потребляемой в мире нефти.
Что предпринимают США?
Администрация президента Трампа рассчитывает на то, что ей удастся заставить Иран пойти на новое соглашение, которое будет охватывать не только ядерную программу, но и программу разработки баллистических ракет, а также то, что американцы называют "зловредным поведением" Тегерана на Ближнем Востоке.
Возобновление американских санкций (отмененных в ходе ядерной сделки в 2015 году) уже привело к ухудшению экономической ситуации страны, которая сейчас хуже, чем была в годы войны с Ираком (1980-1988), сказал иранский президент.
На прошлой неделе США направили дополнительные корабли и самолеты на свои базы в странах Персидского залива.
Президент Роухани, который сталкивается сейчас с серьезной критикой внутри страны, призвал все политические силы в Иране к единству, чтобы преодолеть воздействие санкций.
"В годы войны у нас не было проблем с банками, продажей нефти, импортом и экспортом, существовало только эмбарго на закупки вооружений", - заявил Роухани, выступая перед политическими активистами в Тегеране.
"Давление на нас со стороны наших врагов является беспрецедентным за всю историю Исламской революции…, но я не отчаиваюсь и возлагаю большие надежды на будущее, и верю, что мы сможет преодолеть эти сложные условия, если сохраним единство", - заявил Роухани.
В прошлом году президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из соглашения 2015 года, которое предусматривало ограничения на разработку ядерного оружия Ираном.
Затем США восстановили санкции, введенные ранее в отношении Ирана. В ответ Тегеран заявил, что может пойти на возобновление своей ядерной программы в случае, если другие участники соглашения 2015 года последуют американскому примеру.
Какие санкции угрожают Ирану?
Сторонники жесткой линии в Иране подвергли президента Роухани нападкам после того, как США вышли из соглашения, для заключения которого много сделала администрация иранского президента.
По условиям этого соглашения Иран брал на себя обязательства ограничить работы по разработке ядерного оружия и обеспечить доступ инспекторам Международного агентства по атомной энергии на свои ядерные объекты в обмен на отмену ранее введенных в отношении него международных санкций.
Возобновленные американские санкции, особенно те из них, которые касаются энергетики, судоходства и финансового сектора, привели к снижению объемов экспорта иранской нефти и уменьшению притока в страну иностранных инвестиций.
Эти санкции запрещают прямую торговлю американских компаний с Ираном, а также с иностранными компаниями или странами, которые поддерживают отношения с Ираном.
По оценкам Международного валютного фонда, в 2019 году ВВП Ирана сократится на 6%.
Однако эта оценка появилась до того, как США пошли на дальнейшее ужесточение санкций; недавно были отменены исключения, которые предоставлялись ранее Китаю, Индии, Японии, Южной Корее и Турции, зависящим от импорта иранской нефти.
В апреле этого года США также присвоили статус террористической организации иранскому Корпусу стражей исламской революции.
Иран не раз угрожал ответить на американские меры блокадой Ормузского пролива, через который проходит 20% потребляемой в мире нефти.
Что предпринимают США?
Администрация президента Трампа рассчитывает на то, что ей удастся заставить Иран пойти на новое соглашение, которое будет охватывать не только ядерную программу, но и программу разработки баллистических ракет, а также то, что американцы называют "зловредным поведением" Тегерана на Ближнем Востоке.
Wednesday, April 24, 2019
لاعب كرة قدم: أمير سعودي "تحرش بي" فهربت من المملكة
كان ذلك في يوم صيفي حار عام 1976، عندما عاد رجلان من ناد للقمار إلى فندق "غراند هوتيل" بمدينة كان الفرنسية. كان أحدهما ثرياً، إلى درجة تفوق الخيال، وهو الأمير عبد الله بن ناصر حفيد الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية نجل أمير الرياض السابق، أما الآخر فكان رجلاً فقيراً هو ،إيمون أوكيف، لاعب كرة القدم وابن عامل مطبعة يمتلك منزلاً متواضعاً في حي أولدهام بمانشستر.
خسر الأمير عبد الله الكثير من المال في تلك الليلة، لكن لا يهم، إذ غالباً ما كان يخسر، فلو كنت أميراً سعودياً فإن بضعة آلاف من الدولارات هي ثمن زهيد يساوي وجبة غذاء.
لم يقامر إيمون ولكنه فاز، فقبل عامين كان لاعبا في نادي "بلايموث أرغيل" في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي ويبحث عن بعض المال لسداد فاتورة الكهرباء.
إلا أن الوضع تغير كثيراً، فهو الآن يجلس في الدرجات الأولى على متن الطائرات، ويقيم في فنادق الخمسة نجوم، ويقوم برحلات في أنحاء أوروبا مع شخص ينتمي إلى أكثر العائلات ثراء في العالم.
في المصعد التفت عبد الله إلى إيمون قائلا: "أريد أن أقول لك شيئاً"، ووضع يده على كتف اللاعب الشاب قائلا:"لقد اكتشفت أنني أحبك".
كان إيمون، البالغ من العمر حاليا 65 عاما، قد نشأ في بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية، في منزل متواضع بثلاث غرف، يعيش فيه مع والديه وجده وثلاثة أشقاء وشقيقتين وكلب، فأين كانوا ينامون؟
قال إيمون مبتسماً وهو يجلس في فندق بمانشستر بينما يستحضر تلك الذكريات القديمة: "ما زال الأمر يحيرني"
كان إيمون ابن عائلة متواضعة، فوالده الإيرلندي كان يدير فريق كرة قدم تابعاً لكنيسة كاثوليكية، أما والدته فكانت تغسل وتكوي الملابس.
عندما تم اختياره في فريق أشبال مانشستر يونايتد، كان لاعبا جيدا، لكنه أصيب بكسر ساقه في مباراة ضد فريق ألترينتشام، لينتهي حلمه كلاعب، فترك المدرسة وفريق أشبال مانشستر يونايتد، وعمل كموزع للجرائد في جريدة "ايفيننغ نيوز".
الشرطة السعودية تقبض على شباب شاركوا في فيديو يصور "زواج مثليين"
الأختان السعوديتان الهاربتان تحصلان على تأشيرة وتغادران هونغ كونغ
الوليد بن طلال : دفنت موضوع الريتز وقصة خاشقجي كسجن أبو غريب
وعندما تحسنت ساقه، انضم لفريق "ستالبريج سيلتيك"، وهو فريق شبه محترف، وكان من أوائل مدربيه، جورج سميث (لاعب سابق ذاع صيته في ذلك الوقت وقد عمل في آيسلندا".
أرسل سميث برسالة إلى إيمون يدعوه للسفر إلى السعودية للعب لمدة شهر كتجربة، فإذا أعجبه ذلك وتحمل حرارة الجو، سيكون أول لاعب أوروبي ينضم لفريق الهلال السعودي.
أعجبته الفكرة، فقد كان إيمون في ذلك الوقت أباً لطفلين، وعليه مسؤولية تسديد القرض العقاري، وكان العائد المادي في السعودية أمراً مغريا لقبوله السفر.
عندما وصل إيمون إلى جدة وجد نفسه في عالم آخر. فقد أخذ منه مسؤول سعودي صحيفة صنداي إكسبرس التي كان يحملها وأخذ يقص صور النساء تاركاً رؤوسهن فقط..
ويقول إيمون، كان الأمر أكثر سوءاً بالنسبة لرجل كان يجلس بجواره فقد كانت معه صحيفة "نيوز أوف ذي وورلد" الشهيرة آنذاك بنشر صور لنساء شبه عاريات.
وتحولت حياة إيمون من السمك والبطاطس المقلية التي كانت تعتبر وجبات الطبقات الفقيرة إلى حياة البذخ والتوقيع على فواتير الطعام في فنادق الخمسة نجوم.
كان ذلك بالنسبة لإيمون الذي كان يبلغ من العمر 22 عاماً، عالماً مختلفاً تماما، عالماً من الثروة.
فقد كانت منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك قد تشكلت عام 1960 وأدت أزمة النفط عام 1973 إلى ازدهار الاقتصاد السعودي.
وبين عامي 1970 - 1980 تضاعف اقتصاد المملكة العربية السعودية إلى أكثر من 3 آلاف في المئة. وكان لدى المسؤولين ورجال الأعمال الكثير من المال.
التقى اللاعب إيمون أوكيف الأمير عبد الله بن ناصر آل سعود للمرة الأولى على أرض ملعب فريق الهلال خلال التدريبات في الرياض.
كان إيمون في مرحلة الاختبار عندما ذهب رئيس النادي الأمير عبد الله في سيارته البويك الزرقاء، وكان ذلك أول مرة يلتقي إيمون قال سميث لإيمون : "هل ترى السيارة التي هناك؟ إنه الرئيس وبوسعه أن ينهي أو يقبل بعقدك معنا، فقدم له أفضل ما لديك".
وأظهر إيمون مهارته في كل القدم وقدم أفضل ما عنده. وخلال فترة الاستراحة، وقبل استئناف المباراة، همس جورج سميث في أذن إيمون حول مطالبه المتعلقة بالأجر قائلا: "أيا كان ما تفكر فيه زِد عليه". وبعد انتهاء المباراة، تقدم إيمون إلى الأمير الذي استفسر عن إقامته وعما إذا كان يحتاج أي شي، وطلب منه أن يكتب طلباته جميعها التي قوبلت بنعم قبل أن يملأ الورقة.
فتضمنت قائمة جورج سميث وإيمون نقوداً وسيارة وشقة وتذاكر طيران إلى إنجلترا ومدارس خاصة لطفلي إيمون عندما يبلغان سن الدراسة، وقوبلت جميع طلباتهم بالإيجاب.
اقرأ أيضاً:
مقتل جمال خاشقجي: السعودية ترفض تسليم المشتبه بهم لتركيا
وفاة طلال بن عبد العزيز مؤسس تنظيم "الأمراء الأحرار" بالسعودية
كان إيمون يكسب في انجلترا 40 جنيها في الأسبوع بالإضافة لـ 15 جنيها للعب كرة القدم، بينما كان أجره الجديد نحو 140 جنيها أي ما يعادل 1100 جنيه حالياً بدون دفع ضرائب أو فواتير وبدون أي قلق.
وبعد الموافقة على عقده، عاد إيمون جوا إلى مانشستر، وأخذ عائلته إلى الفندق كما اعتاد دون أن يدفعوا جنيها واحداً مقابل السكن والطعام والشراب.
يقول إيمون: " كانت الفاتورة كبيرة جداً ولكن لم يطالب بها الفندق إطلاقاً".
وحصلت زوجته على وظيفة بمرتب جيد في بنك the First National City ، وكان إيمون يقضي معظم وقته في السباحة ورعاية طفليه والحديث عن الكرة مع جورج، لأن فريق الهلال كان يتدرب مرتين فقط في الأسبوع.
أما الأمير عبدالله، فكان معجباً بإيمون منذ أول مرة التقاه فيها. فاشترى له سيارة "بونتياك" فضية، ودأب على دعوته لتناول الشاي حيث كانا يشاهدان كرة القدم على شاشة كبيرة (كان ذلك بمثابة ترف في عام 1976) أو يتحدثان إلى أشقاء الأمير عبد الله.
حقائق عن المملكة العربية السعودية
وهكذا أصبح إيمون الأشقر الإنجليزي مرحبا به في البلاط الملكي، وكان إيمون سعيداً للغاية لأنه رأى من السعوديين التواضع في التعامل معه، يشبه كثيراً علاقاته مع أصدقائه في مانشستر مع اختلاف بسيط، وهو أنه أصدقاءه السعوديين كانوا يديرون البلاد.
وعلى أرض الملعب سارت الأمور أيضا على نحو طيب، فقد أحب إيمون زملاءه في الفريق الذي وصل إلى الدور قبل النهائي في كأس الملك (قبل أن يطيح به نادي النصر المنافس بضربات الجزاء).
ولم تكن الحياة مثالية في السعودية فقد كان ذات يوم يقود سيارته بأحد الميادين عندما شاهد أحدهم يتعرض لعقوبة الجلد العام، ولكن بصفة عامة كانت الحياة جيدة بالنسبة له.
وعندما انتهى الموسم، وقبل أن يعود إيمون وأسرته إلى إنجلترا، طلب الأمير رقم هاتفه قائلا له: "أنا أيضا أعتزم القيام برحلة إلى إنجلترا، فلابد أن نلتقي هناك."
وبعد ثلاثة أسابيع، زار عبدالله إنجلترا والتقى وطلب لقاء إيمون، فسافر إيمون من مانشستر إلى لندن للقائه، وخرجا سوية للتسوق بسيارة عبدالله الخاصة مع مساعده وسائقه.
وبعدها سأل عبدالله إيمون فيما لو كان يريد أن يحل محل مساعده في الجولة التي بدأها من لندن. فكانت محطته الثانية هي باريس ثم روما ثم القاهرة فالعودة إلى السعودية.
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وافق إيمون على العرض، وبعد ذلك بأسبوع كان في سيارة فارهة في طريقه لمطار هيثرو مستعدا لجولته الكبيرة مع الأمير عبد الله بن ناصر آل سعود.حتى تلك اللحظة كان الإثنان صديقين، وقضيا وقتاً ممتعاً في لندن.
ويقول إيمون:"في مطار شارل ديغول استقبل السفير السعودي الأمير عبدالله وحاشيته وكانت هناك أعلام على السيارة."
أعطى عبد الله إيمون حقيبته وطلب منه الحفاظ عليها، وذهب إلى باريس وحده ريثما ينتهي الأمير من اجتماعاته.
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وبعد ساعة وصل عبدالله إلى الفندق، وفتح الحقيبة التي كانت بحوزة إيمون، ليكشف أن ما كان في الحقيبة، مئات الآلاف من الفرنكات الفرنسية.
وفي تلك الليلة تناول إيمون عشاءه في قارب في نهر السين أرضيته من الزجاج، قبل أن يلقي نظرة على المدينة من شرفة غرفته في الفندق. وبعد ذلك استغرق في النوم سعيدا، ولكن الأحلام السعيدة لا تدوم طويلا.
خسر الأمير عبد الله الكثير من المال في تلك الليلة، لكن لا يهم، إذ غالباً ما كان يخسر، فلو كنت أميراً سعودياً فإن بضعة آلاف من الدولارات هي ثمن زهيد يساوي وجبة غذاء.
لم يقامر إيمون ولكنه فاز، فقبل عامين كان لاعبا في نادي "بلايموث أرغيل" في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي ويبحث عن بعض المال لسداد فاتورة الكهرباء.
إلا أن الوضع تغير كثيراً، فهو الآن يجلس في الدرجات الأولى على متن الطائرات، ويقيم في فنادق الخمسة نجوم، ويقوم برحلات في أنحاء أوروبا مع شخص ينتمي إلى أكثر العائلات ثراء في العالم.
في المصعد التفت عبد الله إلى إيمون قائلا: "أريد أن أقول لك شيئاً"، ووضع يده على كتف اللاعب الشاب قائلا:"لقد اكتشفت أنني أحبك".
كان إيمون، البالغ من العمر حاليا 65 عاما، قد نشأ في بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية، في منزل متواضع بثلاث غرف، يعيش فيه مع والديه وجده وثلاثة أشقاء وشقيقتين وكلب، فأين كانوا ينامون؟
قال إيمون مبتسماً وهو يجلس في فندق بمانشستر بينما يستحضر تلك الذكريات القديمة: "ما زال الأمر يحيرني"
كان إيمون ابن عائلة متواضعة، فوالده الإيرلندي كان يدير فريق كرة قدم تابعاً لكنيسة كاثوليكية، أما والدته فكانت تغسل وتكوي الملابس.
عندما تم اختياره في فريق أشبال مانشستر يونايتد، كان لاعبا جيدا، لكنه أصيب بكسر ساقه في مباراة ضد فريق ألترينتشام، لينتهي حلمه كلاعب، فترك المدرسة وفريق أشبال مانشستر يونايتد، وعمل كموزع للجرائد في جريدة "ايفيننغ نيوز".
الشرطة السعودية تقبض على شباب شاركوا في فيديو يصور "زواج مثليين"
الأختان السعوديتان الهاربتان تحصلان على تأشيرة وتغادران هونغ كونغ
الوليد بن طلال : دفنت موضوع الريتز وقصة خاشقجي كسجن أبو غريب
وعندما تحسنت ساقه، انضم لفريق "ستالبريج سيلتيك"، وهو فريق شبه محترف، وكان من أوائل مدربيه، جورج سميث (لاعب سابق ذاع صيته في ذلك الوقت وقد عمل في آيسلندا".
أرسل سميث برسالة إلى إيمون يدعوه للسفر إلى السعودية للعب لمدة شهر كتجربة، فإذا أعجبه ذلك وتحمل حرارة الجو، سيكون أول لاعب أوروبي ينضم لفريق الهلال السعودي.
أعجبته الفكرة، فقد كان إيمون في ذلك الوقت أباً لطفلين، وعليه مسؤولية تسديد القرض العقاري، وكان العائد المادي في السعودية أمراً مغريا لقبوله السفر.
عندما وصل إيمون إلى جدة وجد نفسه في عالم آخر. فقد أخذ منه مسؤول سعودي صحيفة صنداي إكسبرس التي كان يحملها وأخذ يقص صور النساء تاركاً رؤوسهن فقط..
ويقول إيمون، كان الأمر أكثر سوءاً بالنسبة لرجل كان يجلس بجواره فقد كانت معه صحيفة "نيوز أوف ذي وورلد" الشهيرة آنذاك بنشر صور لنساء شبه عاريات.
وتحولت حياة إيمون من السمك والبطاطس المقلية التي كانت تعتبر وجبات الطبقات الفقيرة إلى حياة البذخ والتوقيع على فواتير الطعام في فنادق الخمسة نجوم.
كان ذلك بالنسبة لإيمون الذي كان يبلغ من العمر 22 عاماً، عالماً مختلفاً تماما، عالماً من الثروة.
فقد كانت منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك قد تشكلت عام 1960 وأدت أزمة النفط عام 1973 إلى ازدهار الاقتصاد السعودي.
وبين عامي 1970 - 1980 تضاعف اقتصاد المملكة العربية السعودية إلى أكثر من 3 آلاف في المئة. وكان لدى المسؤولين ورجال الأعمال الكثير من المال.
التقى اللاعب إيمون أوكيف الأمير عبد الله بن ناصر آل سعود للمرة الأولى على أرض ملعب فريق الهلال خلال التدريبات في الرياض.
كان إيمون في مرحلة الاختبار عندما ذهب رئيس النادي الأمير عبد الله في سيارته البويك الزرقاء، وكان ذلك أول مرة يلتقي إيمون قال سميث لإيمون : "هل ترى السيارة التي هناك؟ إنه الرئيس وبوسعه أن ينهي أو يقبل بعقدك معنا، فقدم له أفضل ما لديك".
وأظهر إيمون مهارته في كل القدم وقدم أفضل ما عنده. وخلال فترة الاستراحة، وقبل استئناف المباراة، همس جورج سميث في أذن إيمون حول مطالبه المتعلقة بالأجر قائلا: "أيا كان ما تفكر فيه زِد عليه". وبعد انتهاء المباراة، تقدم إيمون إلى الأمير الذي استفسر عن إقامته وعما إذا كان يحتاج أي شي، وطلب منه أن يكتب طلباته جميعها التي قوبلت بنعم قبل أن يملأ الورقة.
فتضمنت قائمة جورج سميث وإيمون نقوداً وسيارة وشقة وتذاكر طيران إلى إنجلترا ومدارس خاصة لطفلي إيمون عندما يبلغان سن الدراسة، وقوبلت جميع طلباتهم بالإيجاب.
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كان إيمون يكسب في انجلترا 40 جنيها في الأسبوع بالإضافة لـ 15 جنيها للعب كرة القدم، بينما كان أجره الجديد نحو 140 جنيها أي ما يعادل 1100 جنيه حالياً بدون دفع ضرائب أو فواتير وبدون أي قلق.
وبعد الموافقة على عقده، عاد إيمون جوا إلى مانشستر، وأخذ عائلته إلى الفندق كما اعتاد دون أن يدفعوا جنيها واحداً مقابل السكن والطعام والشراب.
يقول إيمون: " كانت الفاتورة كبيرة جداً ولكن لم يطالب بها الفندق إطلاقاً".
وحصلت زوجته على وظيفة بمرتب جيد في بنك the First National City ، وكان إيمون يقضي معظم وقته في السباحة ورعاية طفليه والحديث عن الكرة مع جورج، لأن فريق الهلال كان يتدرب مرتين فقط في الأسبوع.
أما الأمير عبدالله، فكان معجباً بإيمون منذ أول مرة التقاه فيها. فاشترى له سيارة "بونتياك" فضية، ودأب على دعوته لتناول الشاي حيث كانا يشاهدان كرة القدم على شاشة كبيرة (كان ذلك بمثابة ترف في عام 1976) أو يتحدثان إلى أشقاء الأمير عبد الله.
حقائق عن المملكة العربية السعودية
وهكذا أصبح إيمون الأشقر الإنجليزي مرحبا به في البلاط الملكي، وكان إيمون سعيداً للغاية لأنه رأى من السعوديين التواضع في التعامل معه، يشبه كثيراً علاقاته مع أصدقائه في مانشستر مع اختلاف بسيط، وهو أنه أصدقاءه السعوديين كانوا يديرون البلاد.
وعلى أرض الملعب سارت الأمور أيضا على نحو طيب، فقد أحب إيمون زملاءه في الفريق الذي وصل إلى الدور قبل النهائي في كأس الملك (قبل أن يطيح به نادي النصر المنافس بضربات الجزاء).
ولم تكن الحياة مثالية في السعودية فقد كان ذات يوم يقود سيارته بأحد الميادين عندما شاهد أحدهم يتعرض لعقوبة الجلد العام، ولكن بصفة عامة كانت الحياة جيدة بالنسبة له.
وعندما انتهى الموسم، وقبل أن يعود إيمون وأسرته إلى إنجلترا، طلب الأمير رقم هاتفه قائلا له: "أنا أيضا أعتزم القيام برحلة إلى إنجلترا، فلابد أن نلتقي هناك."
وبعد ثلاثة أسابيع، زار عبدالله إنجلترا والتقى وطلب لقاء إيمون، فسافر إيمون من مانشستر إلى لندن للقائه، وخرجا سوية للتسوق بسيارة عبدالله الخاصة مع مساعده وسائقه.
وبعدها سأل عبدالله إيمون فيما لو كان يريد أن يحل محل مساعده في الجولة التي بدأها من لندن. فكانت محطته الثانية هي باريس ثم روما ثم القاهرة فالعودة إلى السعودية.
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وافق إيمون على العرض، وبعد ذلك بأسبوع كان في سيارة فارهة في طريقه لمطار هيثرو مستعدا لجولته الكبيرة مع الأمير عبد الله بن ناصر آل سعود.حتى تلك اللحظة كان الإثنان صديقين، وقضيا وقتاً ممتعاً في لندن.
ويقول إيمون:"في مطار شارل ديغول استقبل السفير السعودي الأمير عبدالله وحاشيته وكانت هناك أعلام على السيارة."
أعطى عبد الله إيمون حقيبته وطلب منه الحفاظ عليها، وذهب إلى باريس وحده ريثما ينتهي الأمير من اجتماعاته.
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وبعد ساعة وصل عبدالله إلى الفندق، وفتح الحقيبة التي كانت بحوزة إيمون، ليكشف أن ما كان في الحقيبة، مئات الآلاف من الفرنكات الفرنسية.
وفي تلك الليلة تناول إيمون عشاءه في قارب في نهر السين أرضيته من الزجاج، قبل أن يلقي نظرة على المدينة من شرفة غرفته في الفندق. وبعد ذلك استغرق في النوم سعيدا، ولكن الأحلام السعيدة لا تدوم طويلا.
Thursday, April 18, 2019
पेरू के पूर्व राष्ट्रपति एलन गार्सिया ने गोली मार की आत्महत्या
पेरू के पूर्व राष्ट्रपति एलन गार्सिया ने ख़ुद को गोली मार आत्महत्या कर ली.
गार्सिया को पुलिस उनके आवास पर रिश्वत लेने के मामले में गिरफ़्तार करने पहुंची थी.
गार्सिया को राजधानी लिमा के अस्पताल में लाया गया था. उनकी मौत की पुष्टि पेरू के वर्तमान राष्ट्रपति मार्टिन विज़कार ने की है.
हॉस्पिटल के बाहर गार्सिया के समर्थक इकट्ठा हो गए थे उन्हें पुलिस ने क़ब्ज़े में लेकर वापस भेज दिया.
गार्सिया पर ब्राज़ील की कंसट्रक्शन कंपनी ओदेब्रक्त से रिश्वत लेने के आरोप हैं जिसे उन्होंने ख़ारिज किया था. इन आरोपों के बाद अधिकारी उन्हें गिरफ़्तार करने के लिए उनके घर गए थे.
गृह मंत्री कार्लोस मोरन ने पत्रकारों से कहा कि जब पुलिस वहां पहुंची तो गार्सिया ने एक फ़ोन करने की बात कही और अपने कमरे में चले गए और दरवाज़ा बंद कर लिया.
मोरन ने कहा, कुछ देर के बाद गोली चलने की आवाज़ आई. पुलिस ने धक्का देकर दरवाज़ा खोला तो गार्सिया कुर्सी पर पड़े थे और उनके सिर में गोली लगी हुई थी.
इसके बाद गार्सिया को लिमा के केसिमिरो उलोओ अस्पताल ले जाया गया लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी.
राष्ट्रपति विज़कार ने ट्वीट कर बताया है कि पूर्व राष्ट्रपति की मौत से उन्हें 'धक्का' लगा है और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं.
गार्सिया 1985 से 1990 और 2006 से 2011 तक देश के राष्ट्रपति रहे हैं.
जांचकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल में ओदेब्रक्त से रिश्वत ली थी. यह परियोजना राजधानी में मेट्रो लाइन निर्माण से जुड़ी हुई थी.
बीजेपी की राज्य इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष ने इस पूरे मामले पर तंज करते हुए कहा, "आज दीदी बांग्लादेशी को लेकर चुनाव प्रचार कर रही हैं. कल वे पाकिस्तान से इमरान ख़ान को लाकर चुनाव प्रचार करेंगी क्या?"
फिरदौस अहमद की घटना के बाद तृणमूल कांग्रेस के नेता भी इस मसले पर सार्वजनिक तौर पर कुछ कहने से बच रहे हैं.
बीबीसी ने रायगंज में तृणमूल के उम्मीदवार कन्हैयालाल अग्रवाल ने फिरदौस के मामले पर बात करने की कोशिश की.
फिरदौस अहमद का नाम सुनते ही कन्हैयालाल अग्रवाल ने कहा कि मुझे इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है.
उन्होंने कहा, "चुनाव नज़दीक है और मेरे पास वक़्त की किल्लत है. अपना चुनाव प्रचार मैं खुद देखता हूं और मुझे फिल्मी सितारों को प्रचार के लिए लाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी. इस बार भी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है."
लेकिन सोशल मीडिया में फिरदौस के साथ कन्हैयालाल की तस्वीरें देखी जा सकती हैं. हालांकि कन्हैयालाल इससे इनकार करते हैं.
इस दौरान भारत के गृह मंत्रालय ने एफ़आरआरओ (फ़ॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन रीजनल ऑफ़िस) से इस बाबत रिपोर्ट मांगी कि क्या फिरदौस अहमद ने अपनी वीज़ा शर्तों का उल्लंघन भी किया था.
गार्सिया को पुलिस उनके आवास पर रिश्वत लेने के मामले में गिरफ़्तार करने पहुंची थी.
गार्सिया को राजधानी लिमा के अस्पताल में लाया गया था. उनकी मौत की पुष्टि पेरू के वर्तमान राष्ट्रपति मार्टिन विज़कार ने की है.
हॉस्पिटल के बाहर गार्सिया के समर्थक इकट्ठा हो गए थे उन्हें पुलिस ने क़ब्ज़े में लेकर वापस भेज दिया.
गार्सिया पर ब्राज़ील की कंसट्रक्शन कंपनी ओदेब्रक्त से रिश्वत लेने के आरोप हैं जिसे उन्होंने ख़ारिज किया था. इन आरोपों के बाद अधिकारी उन्हें गिरफ़्तार करने के लिए उनके घर गए थे.
गृह मंत्री कार्लोस मोरन ने पत्रकारों से कहा कि जब पुलिस वहां पहुंची तो गार्सिया ने एक फ़ोन करने की बात कही और अपने कमरे में चले गए और दरवाज़ा बंद कर लिया.
मोरन ने कहा, कुछ देर के बाद गोली चलने की आवाज़ आई. पुलिस ने धक्का देकर दरवाज़ा खोला तो गार्सिया कुर्सी पर पड़े थे और उनके सिर में गोली लगी हुई थी.
इसके बाद गार्सिया को लिमा के केसिमिरो उलोओ अस्पताल ले जाया गया लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी.
राष्ट्रपति विज़कार ने ट्वीट कर बताया है कि पूर्व राष्ट्रपति की मौत से उन्हें 'धक्का' लगा है और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं.
गार्सिया 1985 से 1990 और 2006 से 2011 तक देश के राष्ट्रपति रहे हैं.
जांचकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल में ओदेब्रक्त से रिश्वत ली थी. यह परियोजना राजधानी में मेट्रो लाइन निर्माण से जुड़ी हुई थी.
बीजेपी की राज्य इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष ने इस पूरे मामले पर तंज करते हुए कहा, "आज दीदी बांग्लादेशी को लेकर चुनाव प्रचार कर रही हैं. कल वे पाकिस्तान से इमरान ख़ान को लाकर चुनाव प्रचार करेंगी क्या?"
फिरदौस अहमद की घटना के बाद तृणमूल कांग्रेस के नेता भी इस मसले पर सार्वजनिक तौर पर कुछ कहने से बच रहे हैं.
बीबीसी ने रायगंज में तृणमूल के उम्मीदवार कन्हैयालाल अग्रवाल ने फिरदौस के मामले पर बात करने की कोशिश की.
फिरदौस अहमद का नाम सुनते ही कन्हैयालाल अग्रवाल ने कहा कि मुझे इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है.
उन्होंने कहा, "चुनाव नज़दीक है और मेरे पास वक़्त की किल्लत है. अपना चुनाव प्रचार मैं खुद देखता हूं और मुझे फिल्मी सितारों को प्रचार के लिए लाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी. इस बार भी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है."
लेकिन सोशल मीडिया में फिरदौस के साथ कन्हैयालाल की तस्वीरें देखी जा सकती हैं. हालांकि कन्हैयालाल इससे इनकार करते हैं.
इस दौरान भारत के गृह मंत्रालय ने एफ़आरआरओ (फ़ॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन रीजनल ऑफ़िस) से इस बाबत रिपोर्ट मांगी कि क्या फिरदौस अहमद ने अपनी वीज़ा शर्तों का उल्लंघन भी किया था.
Tuesday, April 2, 2019
全国结婚率出现“五连降” 晚婚、不婚已成趋势？
中新网客户端北京4月2日电(记者 张尼)“男大当婚，女大当嫁。”老一辈用来说教子女的这句“至理名言”，如今似乎就要被颠覆了。
来自国家统计局和民政部的数据显示，全国结婚率出现“五连降”。到了结婚年龄就一定要结婚吗？这届年轻人的回答是：不！
根据国家统计局和民政部的数据，从2013年开始，中国的结婚率逐年下降。
2013年全国结婚率为9.9‰，2014年降低为9.6‰，2015年为9‰，2016年降到8.3‰，2017年再降到7.7‰，2018年中国结婚率只有7.2‰，创下2013年以来的新低。
另外，结婚率也出现了明显的地域差距。从各省市自治区来看，经济越发达结婚率越低。
比如，2018年上海、浙江结婚率是全国倒数前两名，分别只有4.4‰、5.9‰，广东、北京、天津等地结婚率也偏低。
结婚率最高的几个地区是西藏、青海、安徽、贵州等欠发达地区。贵州2018年结婚率达到11.1‰，全国靠前。
显然，在年轻人看来，当代社会中，婚姻已经不是生活中的“必需品”，很多人甚至更加享受单身生活的状态。
“现在这个社会谁还觉得单身‘不正常’未免也太保守了，我并不会因为自己到了适婚年龄还没有结婚就会感到焦虑不安。”30岁的单身女性杨乐(化名)这样看待自己的生活状态。
如今，杨乐每月有着不菲的稳定收入，不用负担房贷，每周会去一次健身房，假期约上三五好友旅游、逛街……
她认为，自己和同龄的已婚朋友相比，少了柴米油盐的牵绊，过得更加“有自我”。
不过，杨乐说自己不是“不婚族”，不排斥结婚，但也并没有着急结婚。
“婚姻不是着急的事，它不能用公式计算，套用到所有人身上。比如到几岁就要结婚，生孩子，也许现在单身就是对我来说最好的状态。”
杨乐看待婚姻的态度，已经成为很多年轻人的内心真实想法。对于很多“80后”、“90后”而言，他们似乎并没有那么着急走入婚姻。
2018年，民政部发布了《2017年社会服务发展统计公报》。据统计，2012年以前，办理结婚登记占结婚总人口比重最大的是20岁至24岁。如今，25岁至29岁的群体成为办理结婚登记新的主力军。
《公报》显示，2017年25岁至29岁人口办理结婚登记占结婚总人口比重最大，占36.9%。更多的人选择了晚婚。
北京大学社会学系教授陆杰华曾表示，随着经济社会的发展，代际间的婚育观念已经发生了很大的改变，对于很多“80后”、“90后”而言，晚婚、不婚等现象越来越常见，社会包容度也在提高，婚姻不再是唯一的选择。
另一方面，现代社会的生活成本、育儿费用的增加，也是人们结婚意愿下降的原因之一。
据北京大学中国教育财政科学研究所公布的中国教育财政家庭调查数据，2017年上学期，全国基础教育阶段家庭教育支出总体规模约19042.6亿，占2016年GDP比重达2.48%。
“大城市的生活成本和农村的生活成本越来越高，对婚姻这件事情有很多人是不能考虑，或者暂时不能考虑。”上海社会科学院社会学所研究员陆晓文分析说。
在他看来，现在很多年轻人的个性和他们的个体意识都非常强，不愿意被家庭所累，他们可能会有两性交往，但是不愿意结婚。
与此同时，也有专家对年轻人结婚意愿下降带来的负面影响产生担忧。
上海金融与法律研究院研究员刘远举认为，经济发展与城市化对结婚意愿有着“双重挤压”效应。结婚率降低其实是一个正常现象，应该理性看待。
但他同时分析称，从提高生育率的角度，还是要拿出办法来促进年轻人结婚、生育。
他认为，从城市化的双重挤压效应来看，很难消除城市化的主动效应，但是采取一系列办法，来解决年轻人在大城市中的居住问题，却可以有效消除城市化对结婚率的被动效应。(完)
来自国家统计局和民政部的数据显示，全国结婚率出现“五连降”。到了结婚年龄就一定要结婚吗？这届年轻人的回答是：不！
根据国家统计局和民政部的数据，从2013年开始，中国的结婚率逐年下降。
2013年全国结婚率为9.9‰，2014年降低为9.6‰，2015年为9‰，2016年降到8.3‰，2017年再降到7.7‰，2018年中国结婚率只有7.2‰，创下2013年以来的新低。
另外，结婚率也出现了明显的地域差距。从各省市自治区来看，经济越发达结婚率越低。
比如，2018年上海、浙江结婚率是全国倒数前两名，分别只有4.4‰、5.9‰，广东、北京、天津等地结婚率也偏低。
结婚率最高的几个地区是西藏、青海、安徽、贵州等欠发达地区。贵州2018年结婚率达到11.1‰，全国靠前。
显然，在年轻人看来，当代社会中，婚姻已经不是生活中的“必需品”，很多人甚至更加享受单身生活的状态。
“现在这个社会谁还觉得单身‘不正常’未免也太保守了，我并不会因为自己到了适婚年龄还没有结婚就会感到焦虑不安。”30岁的单身女性杨乐(化名)这样看待自己的生活状态。
如今，杨乐每月有着不菲的稳定收入，不用负担房贷，每周会去一次健身房，假期约上三五好友旅游、逛街……
她认为，自己和同龄的已婚朋友相比，少了柴米油盐的牵绊，过得更加“有自我”。
不过，杨乐说自己不是“不婚族”，不排斥结婚，但也并没有着急结婚。
“婚姻不是着急的事，它不能用公式计算，套用到所有人身上。比如到几岁就要结婚，生孩子，也许现在单身就是对我来说最好的状态。”
杨乐看待婚姻的态度，已经成为很多年轻人的内心真实想法。对于很多“80后”、“90后”而言，他们似乎并没有那么着急走入婚姻。
2018年，民政部发布了《2017年社会服务发展统计公报》。据统计，2012年以前，办理结婚登记占结婚总人口比重最大的是20岁至24岁。如今，25岁至29岁的群体成为办理结婚登记新的主力军。
《公报》显示，2017年25岁至29岁人口办理结婚登记占结婚总人口比重最大，占36.9%。更多的人选择了晚婚。
北京大学社会学系教授陆杰华曾表示，随着经济社会的发展，代际间的婚育观念已经发生了很大的改变，对于很多“80后”、“90后”而言，晚婚、不婚等现象越来越常见，社会包容度也在提高，婚姻不再是唯一的选择。
另一方面，现代社会的生活成本、育儿费用的增加，也是人们结婚意愿下降的原因之一。
据北京大学中国教育财政科学研究所公布的中国教育财政家庭调查数据，2017年上学期，全国基础教育阶段家庭教育支出总体规模约19042.6亿，占2016年GDP比重达2.48%。
“大城市的生活成本和农村的生活成本越来越高，对婚姻这件事情有很多人是不能考虑，或者暂时不能考虑。”上海社会科学院社会学所研究员陆晓文分析说。
在他看来，现在很多年轻人的个性和他们的个体意识都非常强，不愿意被家庭所累，他们可能会有两性交往，但是不愿意结婚。
与此同时，也有专家对年轻人结婚意愿下降带来的负面影响产生担忧。
上海金融与法律研究院研究员刘远举认为，经济发展与城市化对结婚意愿有着“双重挤压”效应。结婚率降低其实是一个正常现象，应该理性看待。
但他同时分析称，从提高生育率的角度，还是要拿出办法来促进年轻人结婚、生育。
他认为，从城市化的双重挤压效应来看，很难消除城市化的主动效应，但是采取一系列办法，来解决年轻人在大城市中的居住问题，却可以有效消除城市化对结婚率的被动效应。(完)
Wednesday, March 13, 2019
बंगाल में दो सीटों के लिए दांव पर लगा कांग्रेस-सीपीएम तालमेल
पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और सीपीएम के बीच प्रस्तावित चुनावी तालमेल की राह में दो सीटें -रायगंज और मुर्शिदाबाद- सबसे बड़ी बाधा बनी हुई हैं. पिछली बार ये दोनों सीटें सीपीएम ने जीती थीं. लेकिन इनको कांग्रेस का पारंपरिक गढ़ माना जाता रहा है.
अब कांग्रेस इन सीटों पर दावा कर रही है तो सीपीएम भी इनको छोड़ने को तैयार नहीं है. सीपीएम ने तो इन सीटों पर अपने उम्मीदवारों का एलान भी कर दिया है.
इससे तालमेल का मुद्दा उलझता जा रहा है. वैसे, इस तालमेल के मुद्दे पर दोनों दलों को अपने अंतर्विरोधों से भी जूझना पड़ रहा है. लेफ्ट फ्रंट के घटक दलों के अलावा सीपीएम का एक गुट भी कांग्रेस से तालमेल के खिलाफ है तो दूसरी ओर कांग्रेस का एक गुट भी अकेले मैदान में उतरने के पक्ष में है.
इन दोनों दलों के बीच लंबे समय से चुनावी तालमेल की बातचीत चल रही थी. लेकिन दो सीटों पर मामला उलझने की वजह से अब तक यह बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है.
इसबीच, शायद कांग्रेस पर दबाव बढ़ाने की मंशा से ही सीपीएम ने उन दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवारों का एलान भी कर दिया है. इससे पहले सीपीएम की बैठक के बाद प्रदेश महासचिव सूर्यकांत मिश्र ने साफ़ कर दिया था कि पिछली बार जीती गई कांग्रेस की चार और सीपीएम की दो सीटों पर कोई दोस्ताना लड़ाई नहीं होगी.
दरअसल, सीपीएम ने पिछली बार जो दो सीटें—रायगंज और मुर्शिदाबाद जीती थीं, उनको लंबे अरसे से कांग्रेस का गढ़ माना जाता है. रायगंज सीट पर पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रियरंजन दास मुंशी जीतते रहे थे और उसके बाद वर्ष 2009 में उकी पत्नी दीपा दासमुंशी ने यह सीट जीती थी. लेकिन वर्ष 2014 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी के कांग्रेस के वोट बैंक में मजबूत सेंध लगाने की वजह से चौतरफ़ा लड़ाई में सीपीएम के मोहम्मद सलीम महज 16 सौ से कुछ ज्यादा ज्यादा वोटों के अंतर से यह सीट जीत गए थे.
पिछली बार रायगंज सीट पर मोहम्मद सलीम को जहां 29 फ़ीसदी वोट मिले थे वहीं कांग्रेस की दीपा दासमुंशी को 28.50 फ़ीसदी. लेकिन बीजेपी का वोट वर्ष 2009 के 4.19 फीसदी के मुकाबले चार गुने से ज़्यादा बढ़ कर 18.32 फ़ीसदी तक पहुंच गया. यही कांग्रेस की हार की मुख्य वजह बनी. लेकिन अबकी कांग्रेस इन दोनों सीटों को छोड़ने को तैयार नहीं हैं.
दूसरी ओर, सीपीएम ने भी साफ़ कर दिया है कि वह इन सीटों पर कोई समझौता नहीं करेगी. लेफ्ट फ्रंट के चेयरमैन विमान बसु कहते हैं, "हमने उन दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का एलान कर दिया है. हम उन चार सीटों पर अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारेंगे जो पिछली बार कांग्रेस ने जीती थीं." लेकिन क्या इससे तालमेल में रुकावट नहीं आएगी? इस सवाल पर बसु का कहना है कि पिछली बार जीती सीटों के अलावा बाकी सीटों को लेकर तालमेल की संभावना बनी हुई है.
दूसरी ओर, प्रदेश कांग्रेस ने भी इन दोनों सीटों की रट लगा रखी है. प्रदेश अध्यक्ष सोमेन मित्र ने पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी को एक पत्र भेज कर इस मुद्दे पर सीपीएम के केंद्रीय नेतृत्व से बात करने का अनुरोध किया है. उन्होंने हाल में दिल्ली जाकर राहुल से मुलाकात भी की थी. कांग्रेस की दलील है कि वर्ष 2014 में मुकाबला चौतरफ़ा होने की वजह से उसके उम्मीदवार बहुत कम अंतर से पराजित हुए थे. लेकिन अबकी पार्टी को वहां जीत का पूरा भरोसा है.
मित्र कहते हैं, "मैंने आलाकामन को ज़मीनी हक़ीक़त और पार्टी के नेताओं-कार्यकर्ताओं की इच्छा से अवगत करा दिया है. अब फ़ैसला उनको लेना है." वह कहते हैं कि राज्य के ज्यादातर नेता और कार्यकर्ता अपने गढ़ रहे रायगंज और मुर्शिदाबाद सीटों पर चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं.
मित्र कहते हैं, "हम नहीं चाहते कि सीपीएम के साथ तालमेल मौकापरस्ती लगे. हम दीर्घकालीन तालमेल चाहते हैं जो कम से कम अगले विधानसभा चुनावों तक जारी रहे." उनका कहना है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो कांग्रेस अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ेगी. वरिष्ठ कांग्रेसी और विधानसभा में विपक्ष के नेता अब्दुल मन्नान कहते हैं, "बीजेपी की बढ़त रोकने के लिए सीपीएम के साथ तालमेल जरूरी है. लेकिन इसके लिए रायगंज और मुर्शिदाबाद जैसी कांग्रेस गढ़ की क़ुर्बानी नहीं दी जा सकती."
वैसे, इन दोनों दलों के बीच वर्ष 2016 के विधानसभा चुनावों में भी तालमेल हुआ था. लेकिन उससे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ था. तब लेफ्ट को महज 32 सीटें मिली थीं और कांग्रेस को 44 सीटें.
लेफ्ट के घटक दल भी कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने को लेकर आशंकित हैं. उनकी दलील है कि बीते महीने ब्रिगेड रैली में लेफ्ट की रैली में जुटने वाली भीड़ से साफ है कि पार्टी का जनाधार मज़बूत हो रहा है. ऐसे में उसे किसी बैसाखी का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है.
आरएसपी महासचिव क्षिति गोस्वामी कहते हैं, "हम अकेले ही बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं. हमें कांग्रेस के सहारे की ज़रूरत नहीं है." फ़ॉरवर्ड ब्लॉक के प्रदेश सचिव नरेन चटर्जी कहते हैं, "वर्ष 2016 में हुए तालमेल से कांग्रेस को ही फ़ायदा हुआ था. ऐसे में वही ग़लती दोहराने का कोई मतलब नहीं है."
अब कांग्रेस इन सीटों पर दावा कर रही है तो सीपीएम भी इनको छोड़ने को तैयार नहीं है. सीपीएम ने तो इन सीटों पर अपने उम्मीदवारों का एलान भी कर दिया है.
इससे तालमेल का मुद्दा उलझता जा रहा है. वैसे, इस तालमेल के मुद्दे पर दोनों दलों को अपने अंतर्विरोधों से भी जूझना पड़ रहा है. लेफ्ट फ्रंट के घटक दलों के अलावा सीपीएम का एक गुट भी कांग्रेस से तालमेल के खिलाफ है तो दूसरी ओर कांग्रेस का एक गुट भी अकेले मैदान में उतरने के पक्ष में है.
इन दोनों दलों के बीच लंबे समय से चुनावी तालमेल की बातचीत चल रही थी. लेकिन दो सीटों पर मामला उलझने की वजह से अब तक यह बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है.
इसबीच, शायद कांग्रेस पर दबाव बढ़ाने की मंशा से ही सीपीएम ने उन दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवारों का एलान भी कर दिया है. इससे पहले सीपीएम की बैठक के बाद प्रदेश महासचिव सूर्यकांत मिश्र ने साफ़ कर दिया था कि पिछली बार जीती गई कांग्रेस की चार और सीपीएम की दो सीटों पर कोई दोस्ताना लड़ाई नहीं होगी.
दरअसल, सीपीएम ने पिछली बार जो दो सीटें—रायगंज और मुर्शिदाबाद जीती थीं, उनको लंबे अरसे से कांग्रेस का गढ़ माना जाता है. रायगंज सीट पर पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रियरंजन दास मुंशी जीतते रहे थे और उसके बाद वर्ष 2009 में उकी पत्नी दीपा दासमुंशी ने यह सीट जीती थी. लेकिन वर्ष 2014 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी के कांग्रेस के वोट बैंक में मजबूत सेंध लगाने की वजह से चौतरफ़ा लड़ाई में सीपीएम के मोहम्मद सलीम महज 16 सौ से कुछ ज्यादा ज्यादा वोटों के अंतर से यह सीट जीत गए थे.
पिछली बार रायगंज सीट पर मोहम्मद सलीम को जहां 29 फ़ीसदी वोट मिले थे वहीं कांग्रेस की दीपा दासमुंशी को 28.50 फ़ीसदी. लेकिन बीजेपी का वोट वर्ष 2009 के 4.19 फीसदी के मुकाबले चार गुने से ज़्यादा बढ़ कर 18.32 फ़ीसदी तक पहुंच गया. यही कांग्रेस की हार की मुख्य वजह बनी. लेकिन अबकी कांग्रेस इन दोनों सीटों को छोड़ने को तैयार नहीं हैं.
दूसरी ओर, सीपीएम ने भी साफ़ कर दिया है कि वह इन सीटों पर कोई समझौता नहीं करेगी. लेफ्ट फ्रंट के चेयरमैन विमान बसु कहते हैं, "हमने उन दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का एलान कर दिया है. हम उन चार सीटों पर अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारेंगे जो पिछली बार कांग्रेस ने जीती थीं." लेकिन क्या इससे तालमेल में रुकावट नहीं आएगी? इस सवाल पर बसु का कहना है कि पिछली बार जीती सीटों के अलावा बाकी सीटों को लेकर तालमेल की संभावना बनी हुई है.
दूसरी ओर, प्रदेश कांग्रेस ने भी इन दोनों सीटों की रट लगा रखी है. प्रदेश अध्यक्ष सोमेन मित्र ने पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी को एक पत्र भेज कर इस मुद्दे पर सीपीएम के केंद्रीय नेतृत्व से बात करने का अनुरोध किया है. उन्होंने हाल में दिल्ली जाकर राहुल से मुलाकात भी की थी. कांग्रेस की दलील है कि वर्ष 2014 में मुकाबला चौतरफ़ा होने की वजह से उसके उम्मीदवार बहुत कम अंतर से पराजित हुए थे. लेकिन अबकी पार्टी को वहां जीत का पूरा भरोसा है.
मित्र कहते हैं, "मैंने आलाकामन को ज़मीनी हक़ीक़त और पार्टी के नेताओं-कार्यकर्ताओं की इच्छा से अवगत करा दिया है. अब फ़ैसला उनको लेना है." वह कहते हैं कि राज्य के ज्यादातर नेता और कार्यकर्ता अपने गढ़ रहे रायगंज और मुर्शिदाबाद सीटों पर चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं.
मित्र कहते हैं, "हम नहीं चाहते कि सीपीएम के साथ तालमेल मौकापरस्ती लगे. हम दीर्घकालीन तालमेल चाहते हैं जो कम से कम अगले विधानसभा चुनावों तक जारी रहे." उनका कहना है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो कांग्रेस अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ेगी. वरिष्ठ कांग्रेसी और विधानसभा में विपक्ष के नेता अब्दुल मन्नान कहते हैं, "बीजेपी की बढ़त रोकने के लिए सीपीएम के साथ तालमेल जरूरी है. लेकिन इसके लिए रायगंज और मुर्शिदाबाद जैसी कांग्रेस गढ़ की क़ुर्बानी नहीं दी जा सकती."
वैसे, इन दोनों दलों के बीच वर्ष 2016 के विधानसभा चुनावों में भी तालमेल हुआ था. लेकिन उससे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ था. तब लेफ्ट को महज 32 सीटें मिली थीं और कांग्रेस को 44 सीटें.
लेफ्ट के घटक दल भी कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने को लेकर आशंकित हैं. उनकी दलील है कि बीते महीने ब्रिगेड रैली में लेफ्ट की रैली में जुटने वाली भीड़ से साफ है कि पार्टी का जनाधार मज़बूत हो रहा है. ऐसे में उसे किसी बैसाखी का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है.
आरएसपी महासचिव क्षिति गोस्वामी कहते हैं, "हम अकेले ही बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं. हमें कांग्रेस के सहारे की ज़रूरत नहीं है." फ़ॉरवर्ड ब्लॉक के प्रदेश सचिव नरेन चटर्जी कहते हैं, "वर्ष 2016 में हुए तालमेल से कांग्रेस को ही फ़ायदा हुआ था. ऐसे में वही ग़लती दोहराने का कोई मतलब नहीं है."
Friday, February 15, 2019
पुलवामा हमले को कश्मीर के लिए ख़तरनाक संकेत मान रहे विशेषज्ञ
जम्मू-कश्मीर के पुलवामा ज़िले में सीआरपीएफ़ के काफ़िले पर गुरुवार को हुए हमले में 34 जवान मारे गए हैं और कई घायल हुए हैं.
पुलवामा ज़िले के लेथपोरा में आईईडी धमाके के ज़रिये 40 से ज़्याद जवानों से भरी एक बस को निशाना बनाया गया.
कश्मीर में रक्षा विशेषज्ञ सुरक्षा बलों पर हुए इस हमले को भारत सरकार की पूरी नाकामी बता रहे हैं.
पूर्व पुलिस उप-महानिदेशक और लेखक अली मोहम्मद वटाली ने कहा, "इस तरह के हमलों से यह संदेश निकलकर आता है कि चरमपंथियों को मारने की नीति नाकाम रही है. इस तरह का हमला समस्या को जटिल करता है."
मोहम्मद वटाली ने कहा, "भारत के गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कई बार कहा कि कुछ महीनों में कश्मीर में चरमपंथी ख़त्म हो जाएंगे. मगर उनकी बात सही साबित नहीं हुई. कश्मीर में स्थिति ख़राब होती जा रही है. सेना को इस्तेमाल करने का विकल्प इसे संभालने में नाकाम रहा है. कश्मीर में हालात सामान्य नहीं कहे जा सकते."
मोहम्मद वटाली से जब पूछा गया कि पिछले कुछ सालों में तो चरमपंथी आत्मघाती या फ़िदायीन हमले नहीं करते थे, तो उन्होंने कहा, "यही तो मैं बता रहा हूं. एक समय ऐसा था जब इस तरह के हमले होना आम बात हो गई थी. मगर हम एक बार फिर उसी दौर में प्रवेश कर रहे हैं जब ऐसे हमले हो रहे हैं."
पूर्व पुलिस महानिदेशक एम.एम. खजूरिया कहते हैं कि कश्मीर में जो चल रहा है, वो ऐसी लड़ाई नहीं है जो एक-दो महीनों में ख़त्म हो जाए. वह मानते हैं कि ये एक लंबा संघर्ष है.
खजूरिया कहते हैं, "ये लड़ाई महीनों में ख़त्म नहीं हो सकती. जबसे इसमें वहाबी (मुस्लिमों का एक वर्ग जिनकी संख्या सऊदी अरब में ज़्यादा है) फ़ैक्टर जुड़ा है, नया खेल शुरू हो गया है. आज जो हुआ, वो एक बड़ा हमला था. दूसरी बड़ी बात ये है कि इस हमले को, जैसा कि रिपोर्टें बता रही हैं, एक स्थानीय लड़के ने अंजाम दिया है. स्थानीय लड़के वहाबी और आईएसआईएस की विचारधारा से जुड़ रहे हैं. ये स्थिति चिंताजनक है. भारत सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और समाधान खोजना चाहिए."
उन्होंने आगे कहा, "भारत सरकार को कश्मीर में लोगों से बात करनी चाहिए. उन लोगों से संपर्क करना चाहिए जो नाराज़ हैं. और ये भी महत्वपूर्ण है कि हम उन लोगों के बारे में सोचें जो कि कश्मीर में आतंकवाद के संपर्क में नहीं आए हैं. इस मामले में राजनीति करना हमारे देश के लिए ठीक नहीं है. हमें लोगों से संवाद करना होगा."
पूर्व डीजीपी और वर्तमान में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर एसपी वैद गुरुवार को हुए हमले को बेहद घातक बताते हैं और कहते हैं कि ये ख़तरनाक घटना है.
वह कहते हैं, "मुझे लगता है कि मैंने पहली बार इस तरह का आत्मघाती हमला देखा है जिसमें किसी काफ़िले को इस तरीके से निशाना बनाया गया है. हमलावर स्थानीय लड़का था. ये बहुत ख़तरनाक संकेत हैं. इसकी जांच होनी चाहिए कि ये क्यों और कैसे हुआ. यह जैश, लश्कर और उनकी जैसी सोच रखने वाले संगठनों की पैन-इस्लामिक विचारधारा है जिसने मासूम कश्मीरी को आत्मघाती हमलावर बना दिया."
जब उनसे पूछा गया कि चुनाव नज़दीक हैं, ऐसे में क्या इस तरह के हमलों से कश्मीर में तैनात सैनिकों के मनोबल पर असर पड़ेगा, तो वैद ने इसका जवाब न में दिया.
उन्होंने कहा, "मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा. पहले भी चरमपंथियों ने हमले किए हैं और यह सिलसिला जारी है."
वैद ने कहा कि वह नहीं बता सकते कि यह सुरक्षा में चूक का मामला है या नहीं, मगर जांच होनी चाहिए कि यह घटना हुई कैसे. वह कहते हैं, "इसकी जांच ज़रूर होनी चाहिए और गहन पड़ताल के बाद चीज़ें साफ़ हो जाएंगी."
90 के दशक में जब कश्मीर में चरमपंथ का उदय हुआ था, चरमपंथी इस तरह के हमले करते रहे थे. 2005 तक यह सिलसिला चला. गुरुवार को हुए चरमपंथी हमले ने कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
पिछले साल सुरक्षा बलों ने कश्मीर में दावा किया था कि उन्होंने 250 से अधिक चरमपंथियों को मारा है, जिनमें शीर्ष नेता भी शामिल थे. पिछले कुछ सालों से दक्षिण कश्मीर को चरमपंथ का नया अड्डा माना जा रहा है.
2016 में हिज़्ब कमांडर बुरहान वानी की मौत के बाद 2018 तक दक्षिण कश्मीर में स्थानीय लड़के बड़ी संख्या में चरमपंथी संगठनों में भर्ती हुए हैं.
पत्रकार और टिप्पणीकार हारून रेशी कहते हैं कि गुरुवार का हमला आगे चलकर कश्मीर में चरमपंथ को बढ़ावा देगा.
उन्होंने कहा, ''चरमपंथियों का आज का हमला उनके लिए प्रोत्साहन होगा क्योंकि पिछले दो सालों में यहां सेना मज़बूत बनकर उभरी है. सुरक्षा एजेंसियों ने कश्मीर में करीब 500 चरमपंथियों को मारा है.''
हारून रेशी ने कहा, ''हाल ही में बीजेपी के वरिष्ठ नेता राम माधव ने कहा था कि सुरक्षा बल कश्मीर में चरमपंथ ख़त्म करने में सफल हुए हैं. लेकिन ये हमला दिखाता है कि कश्मीर में भले ही कम चरमपंथी सक्रिय हों लेकिन वो घातक साबित हो सकते हैं. जैसा कि आज का हमला एक 21 साल के नौजवान ने किया था और आप देख सकते हैं कि वो कितना ख़तरनाक साबित हुआ है. ये हमला एक बड़ा संदेश है.''
पुलवामा ज़िले के लेथपोरा में आईईडी धमाके के ज़रिये 40 से ज़्याद जवानों से भरी एक बस को निशाना बनाया गया.
कश्मीर में रक्षा विशेषज्ञ सुरक्षा बलों पर हुए इस हमले को भारत सरकार की पूरी नाकामी बता रहे हैं.
पूर्व पुलिस उप-महानिदेशक और लेखक अली मोहम्मद वटाली ने कहा, "इस तरह के हमलों से यह संदेश निकलकर आता है कि चरमपंथियों को मारने की नीति नाकाम रही है. इस तरह का हमला समस्या को जटिल करता है."
मोहम्मद वटाली ने कहा, "भारत के गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कई बार कहा कि कुछ महीनों में कश्मीर में चरमपंथी ख़त्म हो जाएंगे. मगर उनकी बात सही साबित नहीं हुई. कश्मीर में स्थिति ख़राब होती जा रही है. सेना को इस्तेमाल करने का विकल्प इसे संभालने में नाकाम रहा है. कश्मीर में हालात सामान्य नहीं कहे जा सकते."
मोहम्मद वटाली से जब पूछा गया कि पिछले कुछ सालों में तो चरमपंथी आत्मघाती या फ़िदायीन हमले नहीं करते थे, तो उन्होंने कहा, "यही तो मैं बता रहा हूं. एक समय ऐसा था जब इस तरह के हमले होना आम बात हो गई थी. मगर हम एक बार फिर उसी दौर में प्रवेश कर रहे हैं जब ऐसे हमले हो रहे हैं."
पूर्व पुलिस महानिदेशक एम.एम. खजूरिया कहते हैं कि कश्मीर में जो चल रहा है, वो ऐसी लड़ाई नहीं है जो एक-दो महीनों में ख़त्म हो जाए. वह मानते हैं कि ये एक लंबा संघर्ष है.
खजूरिया कहते हैं, "ये लड़ाई महीनों में ख़त्म नहीं हो सकती. जबसे इसमें वहाबी (मुस्लिमों का एक वर्ग जिनकी संख्या सऊदी अरब में ज़्यादा है) फ़ैक्टर जुड़ा है, नया खेल शुरू हो गया है. आज जो हुआ, वो एक बड़ा हमला था. दूसरी बड़ी बात ये है कि इस हमले को, जैसा कि रिपोर्टें बता रही हैं, एक स्थानीय लड़के ने अंजाम दिया है. स्थानीय लड़के वहाबी और आईएसआईएस की विचारधारा से जुड़ रहे हैं. ये स्थिति चिंताजनक है. भारत सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और समाधान खोजना चाहिए."
उन्होंने आगे कहा, "भारत सरकार को कश्मीर में लोगों से बात करनी चाहिए. उन लोगों से संपर्क करना चाहिए जो नाराज़ हैं. और ये भी महत्वपूर्ण है कि हम उन लोगों के बारे में सोचें जो कि कश्मीर में आतंकवाद के संपर्क में नहीं आए हैं. इस मामले में राजनीति करना हमारे देश के लिए ठीक नहीं है. हमें लोगों से संवाद करना होगा."
पूर्व डीजीपी और वर्तमान में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर एसपी वैद गुरुवार को हुए हमले को बेहद घातक बताते हैं और कहते हैं कि ये ख़तरनाक घटना है.
वह कहते हैं, "मुझे लगता है कि मैंने पहली बार इस तरह का आत्मघाती हमला देखा है जिसमें किसी काफ़िले को इस तरीके से निशाना बनाया गया है. हमलावर स्थानीय लड़का था. ये बहुत ख़तरनाक संकेत हैं. इसकी जांच होनी चाहिए कि ये क्यों और कैसे हुआ. यह जैश, लश्कर और उनकी जैसी सोच रखने वाले संगठनों की पैन-इस्लामिक विचारधारा है जिसने मासूम कश्मीरी को आत्मघाती हमलावर बना दिया."
जब उनसे पूछा गया कि चुनाव नज़दीक हैं, ऐसे में क्या इस तरह के हमलों से कश्मीर में तैनात सैनिकों के मनोबल पर असर पड़ेगा, तो वैद ने इसका जवाब न में दिया.
उन्होंने कहा, "मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा. पहले भी चरमपंथियों ने हमले किए हैं और यह सिलसिला जारी है."
वैद ने कहा कि वह नहीं बता सकते कि यह सुरक्षा में चूक का मामला है या नहीं, मगर जांच होनी चाहिए कि यह घटना हुई कैसे. वह कहते हैं, "इसकी जांच ज़रूर होनी चाहिए और गहन पड़ताल के बाद चीज़ें साफ़ हो जाएंगी."
90 के दशक में जब कश्मीर में चरमपंथ का उदय हुआ था, चरमपंथी इस तरह के हमले करते रहे थे. 2005 तक यह सिलसिला चला. गुरुवार को हुए चरमपंथी हमले ने कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
पिछले साल सुरक्षा बलों ने कश्मीर में दावा किया था कि उन्होंने 250 से अधिक चरमपंथियों को मारा है, जिनमें शीर्ष नेता भी शामिल थे. पिछले कुछ सालों से दक्षिण कश्मीर को चरमपंथ का नया अड्डा माना जा रहा है.
2016 में हिज़्ब कमांडर बुरहान वानी की मौत के बाद 2018 तक दक्षिण कश्मीर में स्थानीय लड़के बड़ी संख्या में चरमपंथी संगठनों में भर्ती हुए हैं.
पत्रकार और टिप्पणीकार हारून रेशी कहते हैं कि गुरुवार का हमला आगे चलकर कश्मीर में चरमपंथ को बढ़ावा देगा.
उन्होंने कहा, ''चरमपंथियों का आज का हमला उनके लिए प्रोत्साहन होगा क्योंकि पिछले दो सालों में यहां सेना मज़बूत बनकर उभरी है. सुरक्षा एजेंसियों ने कश्मीर में करीब 500 चरमपंथियों को मारा है.''
हारून रेशी ने कहा, ''हाल ही में बीजेपी के वरिष्ठ नेता राम माधव ने कहा था कि सुरक्षा बल कश्मीर में चरमपंथ ख़त्म करने में सफल हुए हैं. लेकिन ये हमला दिखाता है कि कश्मीर में भले ही कम चरमपंथी सक्रिय हों लेकिन वो घातक साबित हो सकते हैं. जैसा कि आज का हमला एक 21 साल के नौजवान ने किया था और आप देख सकते हैं कि वो कितना ख़तरनाक साबित हुआ है. ये हमला एक बड़ा संदेश है.''
Thursday, February 7, 2019
भारत के लिए अब करो या मरो जैसी हालत
एकदिवसीय सिरीज़ 4-1 से हारने के बाद तिलमिलाई न्यूज़ीलैंड ने तीन टी-20 मैचों की सिरीज़ के पहले मैच में भारत को 80 रन से करारी मात दी.
दोनो टीमों के बीच दूसरा टी-20 मुक़ाबला ऑकलैंड में शुक्रवार को खेला जाएगा.
भारत के लिए अब करो या मरो वाले हालात है.
अगर ऑकलैंड में जीत तो सिरीज़ में भारत बना रहेगा, अगर हारा तो न्यूज़ीलैंड के पास 2-0 की अजेय बढ़त होगी.
दूसरी तरफ न्यूज़ीलैंड हर हालत में दूसरा टी-20 मुक़ाबला जीतना चाहेगा.
इससे उसे एकदिवसीय सिरीज़ में मिली हार का ग़म कुछ कम होगा.
न्यूज़ीलैंड ने जिस अंदाज़ में पहला टी-20 मुक़ाबला जीता उसके बाद तो भारत के कप्तान रोहित शर्मा भी यह कहने को मजबूर हो गए कि विरोधी तीनों विभाग में भारी पड़े.
न्यूज़ीलैंड ने पहले तो निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 219 रन बनाकर भारत पर मानसिक दबाव बनाया.
यह उसका टी-20 क्रिकेट में भारत के ख़िलाफ सर्वाधिक स्कोर है.
उसके बाद न्यूज़ीलैंड के गेंदबाज़ो ने पूरी भारतीय टीम को 19.2 ओवर में 139 रन पर ढेर कर दिया.
80 रनों से भारत हारा, और यह न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ टी-20 क्रिकेट में रनों की लिहाज़ से सबसे बड़ी हार है.
हैरानी की बात है कि भारतीय टीम वेलिंग्टन में कहने को आठ बल्लेबाज़ो के साथ मैदान में उतरी थी.
भारतीय टीम में फिनिशर के तौर पर ऋषभ पंत, महेंद्र सिंह धोनी, दिनेश कार्तिक और हार्दिक पांड्या थे.
अब सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि एक ही टीम में क्या तीन विकेटकीपर बल्लेबाज़ खेलने चाहिए.
भारत को छोड़ कर शायद ही पूरी दुनिया में क्रिकेट खेल रही किसी टीम का संयोजन ऐसा हो.
दरअसल ऐसा होने से टीम का क्षेत्ररक्षण बेहद कमज़ोर हो जाता है.
दिनेश कार्तिक मूल रूप से विकेटकीपर होने के कारण बाउंड्री लाइन के पास आते कैच नही पकड़ पाते.
दूसरी तरफ ऋषभ पंत भी बहुत तेज़ तर्रार फ़ील्डर नही हैं.
कुछ क्रिकेट खिलाड़ियो और समीक्षकों का मानना है कि अगर ऋषभ पंत विश्व कप की टीम में ज़रूर होंगे तो फिर उन्हे ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ खेली गई एकदिवसीय सिरीज़ में आराम क्यों दिया गया.
वेलिंग्टन में ही भारत एकदिवसीय मुक़ाबले में एक समय 18 रन पर चार विकेट गंवाने के बावजूद 35 रन से हार गया था लेकिन टी-20 मुक़ाबले में न्यूज़ीलैंड के गेंदबाज़ों ने भारत को वापसी का मौक़ा नही दिया.
65 रन पर चार विकेट खोने के बाद भारत लगातार झटके खाता रहा.
टिम साउदी, लोकी फर्गयूसन, ईश सोढ़ी और मिचेल सैंटनर ने ना तो भारतीय बल्लेबाज़ो को खुलकर बल्लेबाज़ी करने का मौक़ा दिया और ना ही विकेट पर जमने का.
गेंदबाज़ी में हार्दिक पांड्या, खलील अहमद और भुवनेश्वर कुमार की तेज़ गेंदबाज़ो की तिकडी के अलावा स्पिन जोड़ी कृणाल पांड्या और युज़वेन्दर चहल सभी नाकाम रहे.
खलील अहमद ने जिस तरह से गेंद को पटकने और शॉर्ट पिच करने की कोशिश की उससे न्यूज़ीलैंड के बल्लेबाज़ो का ही काम आसान हुआ.
भुवनेश्वर कुमार अपनी स्विंग गेंदो के लिए जाने जाते है लेकिन इन दिनों उनकी गति तो देखने को मिल रही है लेकिन स्विंग नही.
एक बार न्यूज़ीलैंड के बल्लेबाज़ खुले तो उसके बाद वह किसी के रोके ना रुके.
219 रनों के स्कोर में उन्होंने 14 छक्के और 14 ही चौक्के जमाए.
सभी शॉट्स इतने ताक़तवर और सही टाईमिंग के साथ थे कि भारतीय फिल्डर्स के पास उन्हें बाउंड्री लाइन से बाहर जाते देखने के अलावा कोई चारा नही था.
ऐसे में सलामी बल्लेबाज़ टिम सैफर्ट जिन्होंने 6 छक्के और 7 चौक्को की मदद से केवल 43 गेंदो पर 84 रन बनाए उनसे एक बार फिर बचकर रहना होगा.
इससे बाद कोलिन मुनरो, कप्तान केन विलियमसन, रोस टेलर और मिचेल सैंटनर को भी रोकना होगा.
जीत से खुश न्यूज़ीलैंड के कप्तान केन विलियमसन टीम में शायद ही कोई बदलाव करे.
वहीं भारत के पास कुलदीप यादव, केदार जाधव, सिद्धार्थ कौल और मोहम्मद सिराज को आज़माने का अवसर है लेकिन यह सब कप्तान रोहित शर्मा की पसंद पर निर्भर करता है.
दोनो टीमों के बीच दूसरा टी-20 मुक़ाबला ऑकलैंड में शुक्रवार को खेला जाएगा.
भारत के लिए अब करो या मरो वाले हालात है.
अगर ऑकलैंड में जीत तो सिरीज़ में भारत बना रहेगा, अगर हारा तो न्यूज़ीलैंड के पास 2-0 की अजेय बढ़त होगी.
दूसरी तरफ न्यूज़ीलैंड हर हालत में दूसरा टी-20 मुक़ाबला जीतना चाहेगा.
इससे उसे एकदिवसीय सिरीज़ में मिली हार का ग़म कुछ कम होगा.
न्यूज़ीलैंड ने जिस अंदाज़ में पहला टी-20 मुक़ाबला जीता उसके बाद तो भारत के कप्तान रोहित शर्मा भी यह कहने को मजबूर हो गए कि विरोधी तीनों विभाग में भारी पड़े.
न्यूज़ीलैंड ने पहले तो निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 219 रन बनाकर भारत पर मानसिक दबाव बनाया.
यह उसका टी-20 क्रिकेट में भारत के ख़िलाफ सर्वाधिक स्कोर है.
उसके बाद न्यूज़ीलैंड के गेंदबाज़ो ने पूरी भारतीय टीम को 19.2 ओवर में 139 रन पर ढेर कर दिया.
80 रनों से भारत हारा, और यह न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ टी-20 क्रिकेट में रनों की लिहाज़ से सबसे बड़ी हार है.
हैरानी की बात है कि भारतीय टीम वेलिंग्टन में कहने को आठ बल्लेबाज़ो के साथ मैदान में उतरी थी.
भारतीय टीम में फिनिशर के तौर पर ऋषभ पंत, महेंद्र सिंह धोनी, दिनेश कार्तिक और हार्दिक पांड्या थे.
अब सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि एक ही टीम में क्या तीन विकेटकीपर बल्लेबाज़ खेलने चाहिए.
भारत को छोड़ कर शायद ही पूरी दुनिया में क्रिकेट खेल रही किसी टीम का संयोजन ऐसा हो.
दरअसल ऐसा होने से टीम का क्षेत्ररक्षण बेहद कमज़ोर हो जाता है.
दिनेश कार्तिक मूल रूप से विकेटकीपर होने के कारण बाउंड्री लाइन के पास आते कैच नही पकड़ पाते.
दूसरी तरफ ऋषभ पंत भी बहुत तेज़ तर्रार फ़ील्डर नही हैं.
कुछ क्रिकेट खिलाड़ियो और समीक्षकों का मानना है कि अगर ऋषभ पंत विश्व कप की टीम में ज़रूर होंगे तो फिर उन्हे ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ खेली गई एकदिवसीय सिरीज़ में आराम क्यों दिया गया.
वेलिंग्टन में ही भारत एकदिवसीय मुक़ाबले में एक समय 18 रन पर चार विकेट गंवाने के बावजूद 35 रन से हार गया था लेकिन टी-20 मुक़ाबले में न्यूज़ीलैंड के गेंदबाज़ों ने भारत को वापसी का मौक़ा नही दिया.
65 रन पर चार विकेट खोने के बाद भारत लगातार झटके खाता रहा.
टिम साउदी, लोकी फर्गयूसन, ईश सोढ़ी और मिचेल सैंटनर ने ना तो भारतीय बल्लेबाज़ो को खुलकर बल्लेबाज़ी करने का मौक़ा दिया और ना ही विकेट पर जमने का.
गेंदबाज़ी में हार्दिक पांड्या, खलील अहमद और भुवनेश्वर कुमार की तेज़ गेंदबाज़ो की तिकडी के अलावा स्पिन जोड़ी कृणाल पांड्या और युज़वेन्दर चहल सभी नाकाम रहे.
खलील अहमद ने जिस तरह से गेंद को पटकने और शॉर्ट पिच करने की कोशिश की उससे न्यूज़ीलैंड के बल्लेबाज़ो का ही काम आसान हुआ.
भुवनेश्वर कुमार अपनी स्विंग गेंदो के लिए जाने जाते है लेकिन इन दिनों उनकी गति तो देखने को मिल रही है लेकिन स्विंग नही.
एक बार न्यूज़ीलैंड के बल्लेबाज़ खुले तो उसके बाद वह किसी के रोके ना रुके.
219 रनों के स्कोर में उन्होंने 14 छक्के और 14 ही चौक्के जमाए.
सभी शॉट्स इतने ताक़तवर और सही टाईमिंग के साथ थे कि भारतीय फिल्डर्स के पास उन्हें बाउंड्री लाइन से बाहर जाते देखने के अलावा कोई चारा नही था.
ऐसे में सलामी बल्लेबाज़ टिम सैफर्ट जिन्होंने 6 छक्के और 7 चौक्को की मदद से केवल 43 गेंदो पर 84 रन बनाए उनसे एक बार फिर बचकर रहना होगा.
इससे बाद कोलिन मुनरो, कप्तान केन विलियमसन, रोस टेलर और मिचेल सैंटनर को भी रोकना होगा.
जीत से खुश न्यूज़ीलैंड के कप्तान केन विलियमसन टीम में शायद ही कोई बदलाव करे.
वहीं भारत के पास कुलदीप यादव, केदार जाधव, सिद्धार्थ कौल और मोहम्मद सिराज को आज़माने का अवसर है लेकिन यह सब कप्तान रोहित शर्मा की पसंद पर निर्भर करता है.
Monday, January 28, 2019
सेंसेक्स 369 अंक गिरकर 35657 पर बंद, निफ्टी में 119 प्वाइंट की गिरावट
शेयर बाजार सोमवार को भारी नुकसान में रहा। सेंसेक्स 369 अंक गिरकर 35657 पर बंद हुआ। निफ्टी की क्लोजिंग 119 प्वाइंट की गिरावट के साथ 10,662 पर हुई। बैंकिंग, ऑटो और मेटल शेयरों में बिकवाली का दबाव ज्यादा रहा। ब्रोकर्स का कहना है कि कुछ बड़ी कंपनियों के तिमाही नतीजे कमजोर रहने और अमेरिका-चीन के बीच व्यापार वार्ता को लेकर अनिश्चितता की वजह से निवेशकों के मन में चिंता है।
इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस में 6.5% गिरावट
सेंसेक्स के 30 में से 23 और निफ्टी के 50 में से 36 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। बीएसई पर 19 में से 17 सेक्टर इंडेक्स नुकसान में रहे। फाइनेंस इंडेक्स 2.1% लुढ़क गया।
एनएसई पर अडानी पोर्ट्स का शेयर 12.53% गिरावट के साथ बंद हुआ। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस का शेयर 6.51% नुकसान में रहा। कारोबार के दौरान वोडाफोन-आईडिया के शेयर की क्लोजिंग 4.87% नीचे हुई। इंट्रा-डे में यह 13% गिरकर 28.45 रुपए के अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया था।
जी मीडिया के शेयर में 19% गिरावट
एस्सेल ग्रुप की कंपनी जी एंटरटेनमेंट का शेयर 16%, एस्सेल प्रोपैक 13.5% और डिश टीवी 8% फायदे में रहा। शुक्रवार को शेयर 33% गिरने के बाद एस्सेल ग्रुप ने रविवार को कहा कि कर्जदाता प्रमोटरों को डिफॉल्टर घोषित नहीं करेंगे। प्रमोटरों ने कर्ज लेने के लिए बैंकों, एनबीएफसी और म्यूचुअल फंडों के पास शेयर गिरवी रखे हैं। इस ऐलान से शेयर में तेजी आई। हालांकि, ग्रुप की 2 अन्य कंपनियों जी मीडिया ने 19% और जी लर्न ने 6% नीचे कारोबार खत्म किया।
शेयर बाजार में लगातार दूसरे सत्र में गिरावट
सेंसेक्स शुक्रवार को 169 अंक की गिरावट के साथ 36,025.54 पर बंद हुआ था। निफ्टी की क्लोजिंग 69.25 प्वाइंट नीचे 10,780.55 पर हुई थी। उस दिन विदेशी निवेशकों ने 689.28 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे थे। घरेलू निवेशकों ने 147.35 करोड़ की बिकवाली की थी।
मैच जीतने के बाद जोकोविच ने नडाल की तारीफ करते हुए कहा कि चोट से वापस आकर खेलना बेहद कठिन है। आपने सभी को फाइटिंग स्पिरिट के बारे में सिखाया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। पिछले चार में से तीन टाइटल जीतना बेहतरीन अनुभव है। जोकोविच ने अपनी टीम और परिवार का भी शुक्रिया जताया।
वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को तीन टेस्ट की सीरीज के पहले मैच में 381 रन से हरा दिया। इस मैच में विंडीज के लिए कप्तान जेसन होल्डर ने दोहरा शतक लगाया और दो विकेट भी लिए। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया था। इस प्रदर्शन के बाद वे आईसीसी रैंकिंग में नंबर-1 ऑलराउंडर बन गए। वे गारफील्ड सोबर्स के बाद इस पायदान पर पहुंचने वाले अपने देश के पहले ऑलराउंडर बने। सोबर्स 1974 में नंबर-1 ऑलराउंडर थे।
होल्डर ने करियर की सर्वश्रेष्ठ 440 रेटिंग अंक हासिल किए। रैंकिंग में बांग्लादेश के शाकिब अल हसन दूसरे पायदान पर हैं। हसन के 415 अंक हैं। तीसरे स्थान पर भारत के रविंद्र जडेजा हैं। उनके 387 अंक हैं।
सोबर्स के जमाने में विपक्षी टीम के स्तर और अन्य खिलाड़ियों के आंकड़े को ध्यान में नहीं रखा जाता था। रैंकिंग प्रणाली नहीं थी। पूर्व क्रिकेटरों की राय और प्रदर्शन के आधार पर सोबर्स को सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर कहा जाता था। वे 1974 में संन्यास लेने के समय टॉप पर थे।
इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस में 6.5% गिरावट
सेंसेक्स के 30 में से 23 और निफ्टी के 50 में से 36 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। बीएसई पर 19 में से 17 सेक्टर इंडेक्स नुकसान में रहे। फाइनेंस इंडेक्स 2.1% लुढ़क गया।
एनएसई पर अडानी पोर्ट्स का शेयर 12.53% गिरावट के साथ बंद हुआ। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस का शेयर 6.51% नुकसान में रहा। कारोबार के दौरान वोडाफोन-आईडिया के शेयर की क्लोजिंग 4.87% नीचे हुई। इंट्रा-डे में यह 13% गिरकर 28.45 रुपए के अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया था।
जी मीडिया के शेयर में 19% गिरावट
एस्सेल ग्रुप की कंपनी जी एंटरटेनमेंट का शेयर 16%, एस्सेल प्रोपैक 13.5% और डिश टीवी 8% फायदे में रहा। शुक्रवार को शेयर 33% गिरने के बाद एस्सेल ग्रुप ने रविवार को कहा कि कर्जदाता प्रमोटरों को डिफॉल्टर घोषित नहीं करेंगे। प्रमोटरों ने कर्ज लेने के लिए बैंकों, एनबीएफसी और म्यूचुअल फंडों के पास शेयर गिरवी रखे हैं। इस ऐलान से शेयर में तेजी आई। हालांकि, ग्रुप की 2 अन्य कंपनियों जी मीडिया ने 19% और जी लर्न ने 6% नीचे कारोबार खत्म किया।
शेयर बाजार में लगातार दूसरे सत्र में गिरावट
सेंसेक्स शुक्रवार को 169 अंक की गिरावट के साथ 36,025.54 पर बंद हुआ था। निफ्टी की क्लोजिंग 69.25 प्वाइंट नीचे 10,780.55 पर हुई थी। उस दिन विदेशी निवेशकों ने 689.28 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे थे। घरेलू निवेशकों ने 147.35 करोड़ की बिकवाली की थी।
मैच जीतने के बाद जोकोविच ने नडाल की तारीफ करते हुए कहा कि चोट से वापस आकर खेलना बेहद कठिन है। आपने सभी को फाइटिंग स्पिरिट के बारे में सिखाया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। पिछले चार में से तीन टाइटल जीतना बेहतरीन अनुभव है। जोकोविच ने अपनी टीम और परिवार का भी शुक्रिया जताया।
वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड को तीन टेस्ट की सीरीज के पहले मैच में 381 रन से हरा दिया। इस मैच में विंडीज के लिए कप्तान जेसन होल्डर ने दोहरा शतक लगाया और दो विकेट भी लिए। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया था। इस प्रदर्शन के बाद वे आईसीसी रैंकिंग में नंबर-1 ऑलराउंडर बन गए। वे गारफील्ड सोबर्स के बाद इस पायदान पर पहुंचने वाले अपने देश के पहले ऑलराउंडर बने। सोबर्स 1974 में नंबर-1 ऑलराउंडर थे।
होल्डर ने करियर की सर्वश्रेष्ठ 440 रेटिंग अंक हासिल किए। रैंकिंग में बांग्लादेश के शाकिब अल हसन दूसरे पायदान पर हैं। हसन के 415 अंक हैं। तीसरे स्थान पर भारत के रविंद्र जडेजा हैं। उनके 387 अंक हैं।
सोबर्स के जमाने में विपक्षी टीम के स्तर और अन्य खिलाड़ियों के आंकड़े को ध्यान में नहीं रखा जाता था। रैंकिंग प्रणाली नहीं थी। पूर्व क्रिकेटरों की राय और प्रदर्शन के आधार पर सोबर्स को सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर कहा जाता था। वे 1974 में संन्यास लेने के समय टॉप पर थे।
Thursday, January 17, 2019
केरलः बिशप मुलक्कल के ख़िलाफ़ प्रदर्शन करने वाली ननों का ट्रांसफ़र आदेश मानने से इनकार
केरल में बलात्कार के आरोप में घिरे जालंधर के बिशप फ़्रैंको मुलक्कल का विरोध करने वाली पांच में से चार ननों को कोट्टयम ज़िले में उनके कॉन्वेंट छोड़ने का निर्देश दिया गया है.
लेकिन, ये नन पूरी तरह से निडर हैं. इनमें से एक नन सिस्टर अनुपमा ने बीबीसी को बताया, "हम डरे हुए नहीं हैं. अगर वे हमें जाने के लिए कह रहे हैं तो हम नहीं जाएंगे. यदि वे हमें बर्खास्त कर देते हैं तो उन्हें करने दें. कोई बात नहीं. हम यहीं रहेंगे."
सिस्टर अनुपमा, सिस्टर एल्फी, सिस्टर जोसेफ़िन और सिस्टर एनसिटा ने कोच्चि में एक सार्वजनिक मंच से जालंधर के बिशप फ़्रैंको मुलक्कल के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग की थी जिससे 'सेव आवर सिस्टर्स' आंदोलन का नाम दिया गया था.
22 सितंबर को बिशप फ़्रैंको मुलक्कल को 30 घंटे की पूछताछ का साथ जालंधर से गिरफ़्तार किया गया था. बिशप फ़्रैंको पर साल 2014 से 2016 के बीच एक नन के साथ बलात्कार करने का आरोप है.
सिस्टर एनसिटा को केरल के कुन्नूर, सिस्टर जोसफ़ी को झारखंड, सिस्टर एल्फ़ी को बिहार और सिस्टर अनुपमा का तबादला पंजाब में किया गया है.
इन चारों ननों को लगभग एक जैसी ही चिट्ठी दी गई है. मिशनरी जीसस की सुपीरियर जनरल और मदर सुपीरियर रेजिना कदमथोट्टु ने बीबीसी से कहा, 'सच जनता के सामने आ रहा है'.
ननों का मानना है कि ये ट्रांसफ़र का फ़ैसला उनपर एक तरह का दबाव बनाने का तरीका है जिससे वे रेप का शिकार हुई नन को बिशप फ़्रैंको मुलक्कल के खिलाफ़ केस वापस लेने के लिए तैयार करें.
सिस्टर अनुपमा ने कहा, '' हम इस केस की चश्मदीद हैं. हमारे लिए हमेशा केस के लिए सफ़र करना मुश्किल होगा. ऐसा करना हमारे ऊपर केस को वापस लेने का दबाव बनाने जैसा है. ''
फ़ादर अगस्टीन को चर्च ने कहा है कि या तो वे 'सेव ऑर सिस्टर' आंदोलन से ख़ुद को अलग कर लें या फ़िर कार्रवाई झेलने को तैयार रहें.
उन्होंने बीबीसी हिंदी से कहा, ''ये सिस्टर केस की गवाह हैं. उन्हें इस तरह अलग करना प्रतिशोध से भरा काम है. ये साफ़ संदेश दिया जा रहा है कि चर्च ऐसे विरोधों को बर्दाश्त नहीं करेगा. और ऐसा तब किया जा रहा है जब पोप फ़्रांसिस ने अपने क्रिसमस संबोधन में साफ़ कहा था कि चर्च यौन उत्पीड़न क़तई बर्दाश्त नहीं करेगा.''
कैथोलिक बिशप काउंसिल फ़ॉर वुमेन की पूर्व कमिश्नर वर्जीनिया सलडान्हा ने कहा, ''वे लोग अपने पावर का इस्तेमाल ख़ुद को बचाने के लिए कर रहे हैं.
ननों की प्रमुख 'मदर सुपीरियर' जिन्होंने ट्रांसफ़र के आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, वो ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के दबाव में काम कर रही हैं. मदर सुपीरियर बिशप मुलक्कल के अंतर्गत काम कर रही हैं और वो जो भी कर रही हैं वो बिशप को बचाने के लिए कर रही हैं. ''
''मदर सुपीरियर जो भी कर रही हैं वो महिला विरोधी है. लेकिन पितृसत्तात्मक समाज में ऐसा ही होता है. जहां महिलाएं महिला के मुकाबले पुरूष को वरीयता देती हैं.''
लेकिन, ये नन पूरी तरह से निडर हैं. इनमें से एक नन सिस्टर अनुपमा ने बीबीसी को बताया, "हम डरे हुए नहीं हैं. अगर वे हमें जाने के लिए कह रहे हैं तो हम नहीं जाएंगे. यदि वे हमें बर्खास्त कर देते हैं तो उन्हें करने दें. कोई बात नहीं. हम यहीं रहेंगे."
सिस्टर अनुपमा, सिस्टर एल्फी, सिस्टर जोसेफ़िन और सिस्टर एनसिटा ने कोच्चि में एक सार्वजनिक मंच से जालंधर के बिशप फ़्रैंको मुलक्कल के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मांग की थी जिससे 'सेव आवर सिस्टर्स' आंदोलन का नाम दिया गया था.
22 सितंबर को बिशप फ़्रैंको मुलक्कल को 30 घंटे की पूछताछ का साथ जालंधर से गिरफ़्तार किया गया था. बिशप फ़्रैंको पर साल 2014 से 2016 के बीच एक नन के साथ बलात्कार करने का आरोप है.
सिस्टर एनसिटा को केरल के कुन्नूर, सिस्टर जोसफ़ी को झारखंड, सिस्टर एल्फ़ी को बिहार और सिस्टर अनुपमा का तबादला पंजाब में किया गया है.
इन चारों ननों को लगभग एक जैसी ही चिट्ठी दी गई है. मिशनरी जीसस की सुपीरियर जनरल और मदर सुपीरियर रेजिना कदमथोट्टु ने बीबीसी से कहा, 'सच जनता के सामने आ रहा है'.
ननों का मानना है कि ये ट्रांसफ़र का फ़ैसला उनपर एक तरह का दबाव बनाने का तरीका है जिससे वे रेप का शिकार हुई नन को बिशप फ़्रैंको मुलक्कल के खिलाफ़ केस वापस लेने के लिए तैयार करें.
सिस्टर अनुपमा ने कहा, '' हम इस केस की चश्मदीद हैं. हमारे लिए हमेशा केस के लिए सफ़र करना मुश्किल होगा. ऐसा करना हमारे ऊपर केस को वापस लेने का दबाव बनाने जैसा है. ''
फ़ादर अगस्टीन को चर्च ने कहा है कि या तो वे 'सेव ऑर सिस्टर' आंदोलन से ख़ुद को अलग कर लें या फ़िर कार्रवाई झेलने को तैयार रहें.
उन्होंने बीबीसी हिंदी से कहा, ''ये सिस्टर केस की गवाह हैं. उन्हें इस तरह अलग करना प्रतिशोध से भरा काम है. ये साफ़ संदेश दिया जा रहा है कि चर्च ऐसे विरोधों को बर्दाश्त नहीं करेगा. और ऐसा तब किया जा रहा है जब पोप फ़्रांसिस ने अपने क्रिसमस संबोधन में साफ़ कहा था कि चर्च यौन उत्पीड़न क़तई बर्दाश्त नहीं करेगा.''
कैथोलिक बिशप काउंसिल फ़ॉर वुमेन की पूर्व कमिश्नर वर्जीनिया सलडान्हा ने कहा, ''वे लोग अपने पावर का इस्तेमाल ख़ुद को बचाने के लिए कर रहे हैं.
ननों की प्रमुख 'मदर सुपीरियर' जिन्होंने ट्रांसफ़र के आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, वो ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के दबाव में काम कर रही हैं. मदर सुपीरियर बिशप मुलक्कल के अंतर्गत काम कर रही हैं और वो जो भी कर रही हैं वो बिशप को बचाने के लिए कर रही हैं. ''
''मदर सुपीरियर जो भी कर रही हैं वो महिला विरोधी है. लेकिन पितृसत्तात्मक समाज में ऐसा ही होता है. जहां महिलाएं महिला के मुकाबले पुरूष को वरीयता देती हैं.''
Wednesday, January 9, 2019
शाह फ़ैसलः 'मैं कश्मीर की राजनीति का हिस्सा बनना चाहूंगा'
साल 2009 में कश्मीर के सिविल सेवा परीक्षा टॉपर आईएएस अधिकारी शाह फ़ैसल ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है. उन्होंने ट्विटर के ज़रिए अपने इस्तीफ़े की जानकारी दी.
अपने इस्तीफ़े पर शाह फ़ैसल ने श्रीनगर में बीबीसी संवाददाता रियाज़ मसरूर से विस्तार से बातचीत की और इस बात के संकेत दिए कि वे राजनीति में क़दम रखने की योजना बना रहे हैं.
''मैंने कभी नहीं कहा कि नौकरी नहीं छोड़ सकता. मेरे लिए हमेशा नौकरी एक इंस्ट्रूमेंट था, लोगों की ख़िदमत करने का. अवाम की ख़िदमत कई तरीक़ों से हो सकती है, जो भी पब्लिक सर्विस में होते हैं, वो सब लोगों की ख़िदमत करते हैं. पिछले साल-दो साल से हमने जिस तरह से मुल्क में हालात देखे, जम्मू-कश्मीर में देखे. कश्मीर में हत्याओं का एक सिलसिला देखने को मिला.''
''हिंदू-मुस्लिम के बीच बढ़ते अंतर को देखा. रोंगटे खड़े करने वाले वीडियो हमने देखे. गौरक्षा के नाम पर उपद्रव देखने को मिला. ये तो कभी देखने को नहीं मिला था. अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अंकुश की कोशिशें हमने देखीं. ''
'ऐसे में एक ऑफ़िसर का नौकरी में रहना संभव नहीं था. और समाज के नैतिक सवालों से अलग हो कर रहना और उनपर रिएक्ट नहीं करना, मेरे लिए संभव नहीं था. मैंने चीज़ों पर पहले भी बोला है, लेकिन अब वो वक़्त आ चुका था कि इस खुलकर बोलने की ज़रूरत थी, ये काम नौकरी छोड़कर ही किया जा सकता था.''
''सिविल सर्विस कोड की बात जब होती है, तो उसके मुताबिक़ अभिव्यक्ति की आज़ादी थोड़ी प्रभावित होती है. राजनीति पब्लिक सर्विस का एक्सटेंशन है. अब तक मैं राजनेताओं के साथ काम कर रहा था. ''
''अब ख़ुद पॉलिटिक्स कर सकता हूं, एक्टिविस्ट बन सकता हूं. अवाम की बात करना और अवाम का काम करना, पॉलिटिक्स ये दो चीज़ें मुहैया कराती हैं. मैं सोच रहा हूं कि अगर मुझे मौक़ा मिलता है तो पॉलिटिक्स में जा सकता हूं. ''
क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी में शामिल होने पर विचार
''अभी ये तय नहीं है कि किस पार्टी से जुड़ूँगा. हर पार्टी की अपनी लीगेसी है. अगर कभी पॉलिटिक्स में गया तो उस पार्टी से जुड़ूँगा जो मुझे राज्य के इस मौजूदा हालात पर खुलकर बात करने की आज़ादी देगी. ''
''मैं ऐसी पार्टी का हिस्सा बनना चाहूँगा जिसमें मुझे अल्पसंख्यकों के साथ, कश्मीरियों के साथ हो रही राजनीति को लेकर खुलकर बात करने का मौक़ा मिले. मैं अपने विकल्पों के बारे में सोच रहा हूं और जल्द ही इसपर फ़ैसला करूंगा.''
ये पढ़ेंः कश्मीरी लड़कियों में सिविल सेवा का बढ़ता क्रेज़
''मेरे लिए रीजनल पार्टी में जाना ज़्यादा सही होगा. मैं कश्मीर की बात करना चाहता हूं. हमें समझना होगा कि संसद की मुहर के बिना कोई भी तब्दीली नहीं की जा सकती. मैं संसद में कश्मीरियों की आवाज़ बनना चाहता हूं.''
''कई लोग मुझसे कह रहे हैं कि नई पार्टी बनानी चाहिए लेकिन मुझे लगता है कि अभी राज्य को एकता की ज़रूरत है. जितनी ज़्यादा पार्टियां बनेंगी उतना ही ज़्यादा जनमत विभाजित होगा.''
ये ज़रूरी नहीं कि आप एक नौकरी में 30 साल या 50 साल तक रहें. 10 साल में मुझे आईएएस रहते हुए बेहतरीन अवसर मिले. मैंने संस्थाओं को समझा, लोगों के लिए काम किया, प्रक्रिया समझने का मौक़ा मिला. दुनिया में हर कोई नौकरी बदलता है. मैंने इस लिए ये पद छोड़ा क्योंकि पद पर रहते हुए कई मुद्दों पर बात करना मेरे लिए ठीक नहीं होता.''
''अब तक हमने झूठ की राजनीति देखी है, मैं कुछ छोड़कर राजनीति में आ रहा हूं. मैं अपने आदर्शों को अपने विजन को राजनीति में लाना चाहता हूं अगर ऐसा मौक़ा नहीं मिल पाता है तो राजनीति मेरे लिए आख़िरी पड़ाव नहीं है.''
''साख की बात करूं तो राज्य में अगर मैं राजनीति का हिस्सा नहीं बनूंगा तो कोई और बनेगा, कश्मीर को बेहतर लोगों और नौजवानों की ज़रूरत है. यही सोचकर मैं राजनीति में क़दम रखने की सोच रहा हूं.''
''मौजूदा कश्मीर में लोगों के बीच एक कंफ़्यूजन की स्थिति है. ये बेहद ज़रूरी है कि लोगों में यक़ीन लाया जाए कि ये लोग कश्मीर की बात करेंगे. जबतक मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियां सच नहीं बोलना शरू करेंगी तब तक कश्मीर में उनका भविष्य धुंधला रहेगा.''
अपने इस्तीफ़े पर शाह फ़ैसल ने श्रीनगर में बीबीसी संवाददाता रियाज़ मसरूर से विस्तार से बातचीत की और इस बात के संकेत दिए कि वे राजनीति में क़दम रखने की योजना बना रहे हैं.
''मैंने कभी नहीं कहा कि नौकरी नहीं छोड़ सकता. मेरे लिए हमेशा नौकरी एक इंस्ट्रूमेंट था, लोगों की ख़िदमत करने का. अवाम की ख़िदमत कई तरीक़ों से हो सकती है, जो भी पब्लिक सर्विस में होते हैं, वो सब लोगों की ख़िदमत करते हैं. पिछले साल-दो साल से हमने जिस तरह से मुल्क में हालात देखे, जम्मू-कश्मीर में देखे. कश्मीर में हत्याओं का एक सिलसिला देखने को मिला.''
''हिंदू-मुस्लिम के बीच बढ़ते अंतर को देखा. रोंगटे खड़े करने वाले वीडियो हमने देखे. गौरक्षा के नाम पर उपद्रव देखने को मिला. ये तो कभी देखने को नहीं मिला था. अभिव्यक्ति की आज़ादी पर अंकुश की कोशिशें हमने देखीं. ''
'ऐसे में एक ऑफ़िसर का नौकरी में रहना संभव नहीं था. और समाज के नैतिक सवालों से अलग हो कर रहना और उनपर रिएक्ट नहीं करना, मेरे लिए संभव नहीं था. मैंने चीज़ों पर पहले भी बोला है, लेकिन अब वो वक़्त आ चुका था कि इस खुलकर बोलने की ज़रूरत थी, ये काम नौकरी छोड़कर ही किया जा सकता था.''
''सिविल सर्विस कोड की बात जब होती है, तो उसके मुताबिक़ अभिव्यक्ति की आज़ादी थोड़ी प्रभावित होती है. राजनीति पब्लिक सर्विस का एक्सटेंशन है. अब तक मैं राजनेताओं के साथ काम कर रहा था. ''
''अब ख़ुद पॉलिटिक्स कर सकता हूं, एक्टिविस्ट बन सकता हूं. अवाम की बात करना और अवाम का काम करना, पॉलिटिक्स ये दो चीज़ें मुहैया कराती हैं. मैं सोच रहा हूं कि अगर मुझे मौक़ा मिलता है तो पॉलिटिक्स में जा सकता हूं. ''
क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी में शामिल होने पर विचार
''अभी ये तय नहीं है कि किस पार्टी से जुड़ूँगा. हर पार्टी की अपनी लीगेसी है. अगर कभी पॉलिटिक्स में गया तो उस पार्टी से जुड़ूँगा जो मुझे राज्य के इस मौजूदा हालात पर खुलकर बात करने की आज़ादी देगी. ''
''मैं ऐसी पार्टी का हिस्सा बनना चाहूँगा जिसमें मुझे अल्पसंख्यकों के साथ, कश्मीरियों के साथ हो रही राजनीति को लेकर खुलकर बात करने का मौक़ा मिले. मैं अपने विकल्पों के बारे में सोच रहा हूं और जल्द ही इसपर फ़ैसला करूंगा.''
ये पढ़ेंः कश्मीरी लड़कियों में सिविल सेवा का बढ़ता क्रेज़
''मेरे लिए रीजनल पार्टी में जाना ज़्यादा सही होगा. मैं कश्मीर की बात करना चाहता हूं. हमें समझना होगा कि संसद की मुहर के बिना कोई भी तब्दीली नहीं की जा सकती. मैं संसद में कश्मीरियों की आवाज़ बनना चाहता हूं.''
''कई लोग मुझसे कह रहे हैं कि नई पार्टी बनानी चाहिए लेकिन मुझे लगता है कि अभी राज्य को एकता की ज़रूरत है. जितनी ज़्यादा पार्टियां बनेंगी उतना ही ज़्यादा जनमत विभाजित होगा.''
ये ज़रूरी नहीं कि आप एक नौकरी में 30 साल या 50 साल तक रहें. 10 साल में मुझे आईएएस रहते हुए बेहतरीन अवसर मिले. मैंने संस्थाओं को समझा, लोगों के लिए काम किया, प्रक्रिया समझने का मौक़ा मिला. दुनिया में हर कोई नौकरी बदलता है. मैंने इस लिए ये पद छोड़ा क्योंकि पद पर रहते हुए कई मुद्दों पर बात करना मेरे लिए ठीक नहीं होता.''
''अब तक हमने झूठ की राजनीति देखी है, मैं कुछ छोड़कर राजनीति में आ रहा हूं. मैं अपने आदर्शों को अपने विजन को राजनीति में लाना चाहता हूं अगर ऐसा मौक़ा नहीं मिल पाता है तो राजनीति मेरे लिए आख़िरी पड़ाव नहीं है.''
''साख की बात करूं तो राज्य में अगर मैं राजनीति का हिस्सा नहीं बनूंगा तो कोई और बनेगा, कश्मीर को बेहतर लोगों और नौजवानों की ज़रूरत है. यही सोचकर मैं राजनीति में क़दम रखने की सोच रहा हूं.''
''मौजूदा कश्मीर में लोगों के बीच एक कंफ़्यूजन की स्थिति है. ये बेहद ज़रूरी है कि लोगों में यक़ीन लाया जाए कि ये लोग कश्मीर की बात करेंगे. जबतक मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियां सच नहीं बोलना शरू करेंगी तब तक कश्मीर में उनका भविष्य धुंधला रहेगा.''
Wednesday, January 2, 2019
हिंदू राम मंदिर के लिए अंनत काल तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता: विहिप
विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि राम मंदिर को लेकर हिंदू समाज अनंत काल तक न्यायालय के फ़ैसले का इंतज़ार नहीं कर सकता है और भव्य मंदिर निर्माण का रास्ता साफ़ करने के लिए क़ानून बनाया जाना चाहिए.
विहिप की ये प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री के उस बयान के बाद आई है जिसमें नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राम मंदिर निर्माण के लिए अध्यादेश की बात क़ानूनी प्रक्रिया के ख़ात्मे के बाद ही सोची जा सकती है.
समाचार एजेंसी एएनआई को दिए गए एक इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी ने कहा है, "क़ानूनी प्रक्रिया समाप्त होने दीजिए. क़ानूनी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद सरकार के तौर पर हमारी जो भी ज़िम्मेदारी है, हम उसके लिए पूरी कोशिश करेंगे."
नरेंद्र मोदी के साक्षात्कार के ख़त्म होने के कुछ ही देर बार आरएसएस के सह सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होसाबले ने बयान जारी कर कहा कि जनता सरकार से उम्मीद करती है कि वो राम मंदिर पर किए गए वायदे को अपने इसी कार्यकाल में पूरा करे.
होसाबले ने मंगलवार को जारी लिखित बयान में कहा है कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणापत्र में राम मंदिर निर्माण के लिए संविधान के दायरे के भीतर सभी संभावनाओं को तलाशने का वायदा किया था और जनता ने बीजेपी पर भरोसा कर उसे पूर्ण बहुमत दिया इसलिए सरकार को अपने इसी कार्यकाल में इसे पूरा करना चाहिए.
हालांकि आरएसएस के इस बयान में मंदिर निर्माण के लिए क़ानून की बात नहीं की गई है लेकिन संघ प्रमुख ख़ुद और संगठन के दूसरे बड़े अधिकारी सुरेश सोनी अयोध्या में भव्य मंदिर के निर्माण के लिए अध्यादेश या संसद में क़ानून लाने की बात कहते रहे हैं.
आरएसएस के बयान के कुछ घंटो बाद विहिप ने इस मामले पर दिल्ली में एक प्रेस वार्ता की और क़ानून लाने की बात को फिर से दोहराया.
जब बीबीसी ने विहिप के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार से पूछा कि बीजेपी-आरएसएस-विहिप इसी मामले पर अलग-अलग तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? क्या ये अयोध्या मुद्दे को गर्म रखने की कोशिश है?
आलोक कुमार ने जवाब में कहा कि नहीं ये कोई लिखित सक्रिप्ट का हिस्सा नहीं है और चूंकि वो राम मंदिर आंदोलन से दशकों से जुड़े रहे हैं तो प्रधानमंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देना लाज़िमी है.
उन्होंने फिर दोहराया कि सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई का होना किसी तरह की बाधा नहीं और सरकार को इस मामले पर संसद में क़ानून लाना चाहिए. वो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट द्वारा एससीएसटी उत्पीड़न क़ानून में बदलाव और फिर संसद में लाये गए क़ानून से जोड़ते हैं और कहते हैं कि जब सरकार उस मामले में ऐसा कर सकती है तो फिर राम मंदिर निर्माण के लिए क्यों नहीं.
हालांकि हिंदूत्ववादी संगठन मोदी सरकार से मंदिर पर क़ानून लाने की बात कह रहे हैं लेकिन संविधान के जानकार पहले भी कह चुके हैं कि पहले तो ऐसा कोई भी विधेयक राज्यसभा में पारित नहीं हो पाएगा क्योंकि सरकार को वहां बहुमत नहीं और दूसरे अगर ऐसा हो भी जाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा क्योंकि वो संविधान की मूल भावनाओं के विपरीत होगा.
विहिप का, जो राम मंदिर निर्माण को लेकर कुछ महीनों से आंदोलन चला रही है, दावा है कि अगर सरकार संसद में इस मामले पर बिल लाती है तो कोई भी राजनीतिक दल उसका विरोध करने की स्थिति में नहीं होगा. संगठन इस मामले पर 350 सांसदों ने मिलने का दावा भी करती है हालांकि अलोक कुमार ने उन सदस्यों के नाम बताने से इंकार कर दिया जिन्होंने उनसे राम मंदिर पर क़ानून का समर्थन देने का वादा किया है.
पिछले साल दिसंबर में बीजेपी के सहयोगी दल लोकजनशक्ति पार्टी के सांसद चिराग पासवान ने बयान दिया था कि राम मंदिर एनडीए के एजेंडे का हिस्सा नहीं है. यानी मोदी सरकार में शामिल सभी दल इस मामले पर सरकार के साथ नहीं.
विहिप की ये प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री के उस बयान के बाद आई है जिसमें नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राम मंदिर निर्माण के लिए अध्यादेश की बात क़ानूनी प्रक्रिया के ख़ात्मे के बाद ही सोची जा सकती है.
समाचार एजेंसी एएनआई को दिए गए एक इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी ने कहा है, "क़ानूनी प्रक्रिया समाप्त होने दीजिए. क़ानूनी प्रक्रिया समाप्त होने के बाद सरकार के तौर पर हमारी जो भी ज़िम्मेदारी है, हम उसके लिए पूरी कोशिश करेंगे."
नरेंद्र मोदी के साक्षात्कार के ख़त्म होने के कुछ ही देर बार आरएसएस के सह सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होसाबले ने बयान जारी कर कहा कि जनता सरकार से उम्मीद करती है कि वो राम मंदिर पर किए गए वायदे को अपने इसी कार्यकाल में पूरा करे.
होसाबले ने मंगलवार को जारी लिखित बयान में कहा है कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणापत्र में राम मंदिर निर्माण के लिए संविधान के दायरे के भीतर सभी संभावनाओं को तलाशने का वायदा किया था और जनता ने बीजेपी पर भरोसा कर उसे पूर्ण बहुमत दिया इसलिए सरकार को अपने इसी कार्यकाल में इसे पूरा करना चाहिए.
हालांकि आरएसएस के इस बयान में मंदिर निर्माण के लिए क़ानून की बात नहीं की गई है लेकिन संघ प्रमुख ख़ुद और संगठन के दूसरे बड़े अधिकारी सुरेश सोनी अयोध्या में भव्य मंदिर के निर्माण के लिए अध्यादेश या संसद में क़ानून लाने की बात कहते रहे हैं.
आरएसएस के बयान के कुछ घंटो बाद विहिप ने इस मामले पर दिल्ली में एक प्रेस वार्ता की और क़ानून लाने की बात को फिर से दोहराया.
जब बीबीसी ने विहिप के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार से पूछा कि बीजेपी-आरएसएस-विहिप इसी मामले पर अलग-अलग तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? क्या ये अयोध्या मुद्दे को गर्म रखने की कोशिश है?
आलोक कुमार ने जवाब में कहा कि नहीं ये कोई लिखित सक्रिप्ट का हिस्सा नहीं है और चूंकि वो राम मंदिर आंदोलन से दशकों से जुड़े रहे हैं तो प्रधानमंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देना लाज़िमी है.
उन्होंने फिर दोहराया कि सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई का होना किसी तरह की बाधा नहीं और सरकार को इस मामले पर संसद में क़ानून लाना चाहिए. वो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट द्वारा एससीएसटी उत्पीड़न क़ानून में बदलाव और फिर संसद में लाये गए क़ानून से जोड़ते हैं और कहते हैं कि जब सरकार उस मामले में ऐसा कर सकती है तो फिर राम मंदिर निर्माण के लिए क्यों नहीं.
हालांकि हिंदूत्ववादी संगठन मोदी सरकार से मंदिर पर क़ानून लाने की बात कह रहे हैं लेकिन संविधान के जानकार पहले भी कह चुके हैं कि पहले तो ऐसा कोई भी विधेयक राज्यसभा में पारित नहीं हो पाएगा क्योंकि सरकार को वहां बहुमत नहीं और दूसरे अगर ऐसा हो भी जाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा क्योंकि वो संविधान की मूल भावनाओं के विपरीत होगा.
विहिप का, जो राम मंदिर निर्माण को लेकर कुछ महीनों से आंदोलन चला रही है, दावा है कि अगर सरकार संसद में इस मामले पर बिल लाती है तो कोई भी राजनीतिक दल उसका विरोध करने की स्थिति में नहीं होगा. संगठन इस मामले पर 350 सांसदों ने मिलने का दावा भी करती है हालांकि अलोक कुमार ने उन सदस्यों के नाम बताने से इंकार कर दिया जिन्होंने उनसे राम मंदिर पर क़ानून का समर्थन देने का वादा किया है.
पिछले साल दिसंबर में बीजेपी के सहयोगी दल लोकजनशक्ति पार्टी के सांसद चिराग पासवान ने बयान दिया था कि राम मंदिर एनडीए के एजेंडे का हिस्सा नहीं है. यानी मोदी सरकार में शामिल सभी दल इस मामले पर सरकार के साथ नहीं.
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